शेतजमीन नावावर करण्यास महसूल अधिकाऱ्यांची दिरंगाई!
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हरताळ; मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल
कळवा, ता. ३ (बातमीदार) ः स्थानिक शेतकऱ्यांची जमीन उद्योगपतीने औद्योगिकरणासाठी विकत घेऊन त्यावर १५ वर्षे कोणताही कारखाना सुरू केला नसल्यास ती जमीन सरकारने पुन्हा त्या शेतकऱ्यांना मूळ किमतीत परत देण्याचा कायदा आहे. या कामी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार व मंडळ अधिकाऱ्यांना आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
बाळकुम येथे राहणाऱ्या सोनीबाई पाटील यांनी आपली शेतजमीन १९६३ मध्ये राधाकृष्ण रामनारायण प्रा. लिमिटेड यांना औद्योगिक कारणासाठी विकली होती, मात्र कंपनीने आतापर्यंत या जागेवर कोणतीही कंपनी स्थापन केलेली नाही, मात्र शासनाच्या अधिसूचीनुसार औद्योगिक किंवा विशिष्ट प्रयोजनाकरिता संबंधित उद्योजकाने त्या जमिनीवर बांधकाम केले नाही किंवा कंपनी स्थापन केली नाही, तर ती जमीन मूळ मालक शेतकऱ्याला मूळ किमतीत परत देणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी हे प्रकरण आले असता त्यांनी ११ जुलै रोजी तहसीलदार व बाळकुम मंडळ अधिकाऱ्यांना ही जमीन तातडीने शासनाच्या नावे वर्ग करण्याचा आदेश पारित केला होता, मात्र या आदेशाला महसूल विभागाने हरताळ फासला असून, त्याकामी टाळाटाळ केली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
जमीन मालक रोहिदास पाटील यांनी महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार करून वारंवार पाठपुरावा केला आहे. तसेच, पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात तक्रार दाखल केली आहे, परंतु अजूनही महसूल अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत असल्याने रोहिदास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

तहसीलदारांकडे सहीसाठी प्रलंबित
या प्रकरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचे आदेश पारित झाला असून, हे प्रकरण तहसीलदार यांच्याकडे सहीसाठी प्रलंबित आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत हे प्रकरण निकाली निघेल, असे बाळकुमचे मंडळ अधिकारी शशिकांत जगताप यांनी सांगितले आहे, तर यासंदर्भात तहसीलदार उमेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.