अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट
इंदिरानगर-बनेली परिसरातील महापालिकेची कारवाई नावालाच; भूमाफियांना मोकळे रान
टिटवाळा, ता. ३ (वार्ताहर) : महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून अनधिकृत बांधकामांवर तोडकामाची मोहीम राबवली होती. काही दिवस गाडा सुरळीत चालला. परंतु, ती कारवाई आता केवळ कागदोपत्री उरली असून, प्रत्यक्षात भूमाफियांना पुन्हा मोकळे रान मिळाले आहे. याचाच परिणाम म्हणून इंदिरा नगर, बनेली टेकडी, एन. आर. सी. प्लांटलगत आणि बनेलीकडून अंबिवलीकडे जाणाऱ्या मार्गावरील परिसरात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. यामुळे स्थनिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यातून मलिदा मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

पत्र्याच्या आडोशातून उभी राहणारी वस्ती
रिकाम्या मोकळ्या जागांवर, पत्र्याची भिंत-छप्पर लावून पहाटे आणि सायंकाळी साहित्य आणून कोणत्याही भीतीशिवाय बांधकामे सुरू आहेत. काही बांधकामांच्या भिंती पूर्ण उभ्या राहिल्या असून, आतील भागात विजजोडणी आणि घरांची मांडणी सुरू असल्याचेही दिसून येते. ही बांधकामे थेट रस्त्यालगत होत असल्याने वाहनचालकांनाही अडथळा निर्माण होत आहेत. महापालिकेचा विकासकर, मालमत्ता कर नियमित भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांवर या अतिक्रमणाचा थेट परिणाम होत आहे.

महापालिका ढिम्म, नागरिक त्रस्त
या अनधिकृत बांधकामांमुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यावर ताण येत असून, ड्रेनेज लाइनची क्षमता कमी झाली आहे. तसेच, रहदारीही वाढल्याने सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमानुसार घरबांधणी करणाऱ्या नागरिकांना महापालिका विविध अटी-शर्ती लावते, दंड आकारते, तपासण्या करते; मात्र पत्र्याच्या झोपड्या उभ्या करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने रहिवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

टेकडीला बांधकामांचे वेसन
बनेली टेकडी व इंदिरानगर परिसराला वाढत्या अनधिकृत वस्त्यांनी वेढा घातला असून, एकेकाळी मोकळा, झाडीने भरलेला हा परिसर आता झोपडपट्टीकडे झुकत असल्याचे चित्र उघड दिसत आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारात या बांधकामांमुळे भविष्यात गुन्हेगारी, कचरा व्यवस्थापन, डासांचे प्रमाण यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत, असे नागरिकांनी म्हटले आहे.

...तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने या भागातील सर्व सर्वेक्षणे तत्काळ अद्ययावत करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी, नियमित गस्त, बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर नियंत्रण, कठोर दंडात्मक कारवाई यावर गंभीरपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा अनधिकृत बांधकामांचा हा वेग आणि विस्तार, शहराचा नकाशा विस्कवटण्याची चिन्हे आहेत.

प्रतिनिधींचे मौन
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, सामाजिक संघटना यांनी या विषयावर कोणतीही ठाम भूमिका घेतलेली नाही. यामुळे जनतेत आता तीव्र असंतोष पसरत आहे.