वीजदर निश्चितीबाबत नव्याने जनसुनावणी
सूचना, हरकती मागवल्या

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीच्या आदेशाबाबत महावितरणने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला आता नव्याने ग्राहकांकडून सूचना, हरकती मागवून जनसुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी महावितरणने वीज आयोगाच्या निर्देशानुसार २७ डिसेंबरपर्यंत ग्राहकांकडून लेखी सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. तसेच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ई-सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना महावितरणच्या वीजदर निश्चितीच्या आदेशावर दुसऱ्यांदा आपली बाजू मांडता येणार आहे.
महावितरणने मागील दोन वर्षांचे अचूक समायोजन आणि २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांचे वीजदर निश्चित करण्यासाठी वीज आयोगाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावर वीज आयोगाने रीतसर ग्राहकांकडून सूचना, हरकती मागवतानाच जनसुनावणी घेतली होती. तेव्हा महावितरणच्या कारभारावर ग्राहकांनी बोट ठेवले होते. त्याची दखल घेत आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वीजदरात मोठी कपात होणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार होता. दरम्यान, महावितरणने पुनर्विचार याचिका आयोगाकडे दाखल केली होती. त्यानुसार आयोगाने ५ जूनला नव्याने आदेश जारी करतानाच वीजदर कपात कमी केली होती. हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने वैधानिक प्रक्रिया पार पाडत पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश वीज आयोगाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर वीज आयोगाने महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर २७ डिसेंबरपर्यंत सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. त्या वीज आयोगाच्या कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये पाठवाव्या लागणार आहेत. दरम्यान, या याचिकेवर २ ते ८ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ई-सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच वीज आयोगाला महावितरणच्या वीजदर निश्चितीबाबतच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घेता येणार आहे.