अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणाची मागणी मान्य

जोगेश्‍वरी ता. ७ (बातमीदार) : देशातील अनाथ मुले शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी आगामी जनगणनेत त्यांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली होती. या मागणीला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लेखी उत्तर पाठवले. राज्यमंत्री राय यांनी सांगितले की अनाथ मुलांची ओळख संवेदनशील असल्याने हा डेटा बालकल्याण विभागातील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फतच अचूकरीत्या गोळा व जतन करता येईल. जनगणनेदरम्यान अनाथालये व बालसुधारगृहातील मुलांचीही माहिती घेतली जाते; मात्र अनेक राज्यांमध्ये स्वतंत्र सर्वेक्षण नसल्याने ते शिक्षणासह अनेक सुविधांपासून वंचित राहतात. बाल न्याय अधिनियम २०१५ नुसार अशी माहिती गोळा करणे जटिल असले तरी बालकल्याण सर्वेक्षणातून हा डेटा अधिक प्रभावीपणे मिळू शकतो, असे केंद्राने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणातील निर्देशानुसार, आरटीई अंतर्गत लाभ मिळालेल्या व अद्याप शिक्षणापासून वंचित असलेल्या अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने खासदार वायकर यांना कळवले.