भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : अगोदरपासून नळजोडणी असलेल्या जुन्या इमारतींना अतिरिक्त नळजोडणी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी इमारतीला भोगवटा दाखला असणे आता आवश्यक नाही. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गेल्या महिन्यातील जनता दरबारात यासंदर्भात दिलेल्या सूचनेनंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेने भोगवटा दाखल्याची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केवळ भोगवटा दाखला असलेल्या इमारतींनाच नळजोडणी देण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे, मात्र यात जुन्या इमारतीदेखील भरडल्या जात होत्या. ग्रामपंचायत अथवा नगर परिषदेच्या काळात बांधण्यात आलेल्या इमारतींना त्या वेळी नळजोडण्या देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या नळजोडण्या इमारतीमधील घरांच्या संख्येनुसार पुरेशा नव्हत्या. त्यामुळे रहिवाशांना पाण्याची टंचाई जाणवत आहे.

इमारतीमधील प्रत्येक १५ घरांमागे एक इंचाची नळजोडणी असे महापालिकेचे धोरण आहे. त्यानुसार या जुन्या इमारती आणखी एक किंवा दोन अतिरिक्त नळजोडण्या घेण्यास पात्र आहेत, मात्र या अतिरिक्त नळजोडणीसाठी जुन्या इमारतींनी महापालिकेकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांच्याकडे भोगवटा दाखल्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडून केली जात होती. नगर परिषद व ग्रामपंचायत काळात बांधलेल्या बहुतांश इमारती अनधिकृत असल्याने विकसकाने भोगवटा दाखला घेतलेला नाही. परिणामी इमारतींचे नळजोडणीचे प्रस्ताव नाकारण्यात येत आले. त्यामुळे रहिवाशांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गेल्या महिन्यात मिरा रोड येथे जनता दरबार आयोजित केला होता. भाजपचे माजी नगरसेवक राकेश शहा यांनी जुन्या इमारतींची ही समस्या जनता दरबारात वनमंत्र्यांपुढे मांडली. जुन्या इमारतींसाठी ठेवण्यात आलेली भोगवटा दाखल्याची अट शिथील करण्यासंबंधी महापालिका प्रशासनाला आदेशित करावे, अशी विनंती शहा यांनी केली. रहिवाशांची मागणी योग्य असल्याचे लक्षात आल्याने वनमंत्र्यांनी अट शिथिल करण्यासंबंधी सूचना प्रशासनाला केल्या.

शेकडो इमारतींना दिलासा
आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नळजोडण्या असलेल्या मात्र भोगवटा दाखला नसलेल्या जुन्या इमारतींना महापालिकेच्या धोरणानुसार अतिरिक्त नळजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आशयाचे लेखी उत्तर राकेश शहा यांना देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भाईंदर, तसेच मिरा रोड येथील शेकडो जुन्या इमारतींना दिलासा मिळाला आहे.