जाहिरात हक्क घेतले, पण सुविधा बेवारस
ठाण्यातील १७ पैकी १२ एसी शौचालये कागदावरच
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे हद्दीत पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) आणि फर्स्ट राइट टू रिजेक्ट या पद्धतीवर उभारलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची महापालिकेने केलेल्या पाहणीत गंभीर अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शौचालयांवर जाहिरात प्रदर्शनाचे हक्क ठेकेदारांना देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत १७ शौचालयांपैकी तब्बल १२ ठिकाणी एसीच बसवले नसल्याचे उघड झाले आहे. चार शौचालयांत एसी असूनही ते कार्यरत नसल्याचे दिसून आले, तर एकाच ठिकाणी एसी सुरू असल्याचे तपासणीत समोर आले.
महापालिकेच्या अटींनुसार शौचालयांत स्वच्छतेची व्यवस्था, पाण्याची सुविधा आणि वातानुकूलन प्रणाली ठेवणे बंधनकारक आहे, परंतु शहरातील अनेक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या शौचालयांकडे ठेकेदारांनी दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले. काही शौचालये बंदावस्थेत असून, त्यावर मात्र जाहिराती सुरूच असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये दिसले. पीपीपी मॉडेलअंतर्गत एक लाख ८८ हजार चौरस फूट क्षेत्रावर जाहिरातींमधून दरवर्षी आठ कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचा अंदाज बांधला होता, परंतु प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम केवळ पाच कोटी ३१ लाखांपर्यंतच पोहोचली. अपेक्षित उत्पन्नात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने महापालिकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. नियमभंग केल्याबद्दल १६ शौचालयांसाठी एक वर्षाच्या जाहिरात कराच्या ३३ टक्के दंडाची रक्कम दोन लाख ५३ हजार ४४० रुपये पाच दिवसांत जमा करण्याचे आदेश पालिकेने ठेकेदाराला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोठा दंडही थकीतच
दंड न भरल्यास जाहिरात प्रदर्शन बंद करण्याचा इशारा पालिकेने दिला होता. तरीही त्रुटी दूर न करता जाहिराती सुरूच ठेवल्याने जाहिरात विभागाने पुढील कारवाई करत ठेकेदारावर तब्बल एक कोटी ८२ लाख १३ हजार ५५२ रुपये दंड ठोठावला. ही रक्कमही अद्याप जमा न झाल्याची माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.