फोटो बातमी
पीयूष गोयल यांची ‘चाय पे चर्चा’
ई-रिक्षा योजनांवर चर्चा
मुंबई, ता. ८ (बातमीदार) : रिक्षाचालक हे मुंबईच्या गतीचे हृदय असल्याचे सांगत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रिक्षाचालकांच्या समस्या व अपेक्षा जाणून घेतल्या. बोरिवली येथील ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी रिक्षाचालकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला.
दररोज कोट्यवधी मुंबईकरांना त्यांच्या योग्य स्थळी पोहोचवण्याचे काम रिक्षाचालक करीत असतात. त्यांच्या या कार्याला सलाम आहे. रिक्षाचालक जसे वाहतुकीला गती देतात तसे मोदी सरकार विकासाला गती देते. झोपडपट्टी पुनर्वसानापासून ते गरीब कल्याण योजनांपर्यंत केंद्र सरकारच्या उपक्रमांनी सामान्य नागरिकांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडवून आणले आहेत, असेही मंत्री गोयल यांनी नमूद केले.
उत्तर मुंबईतील कौशल्य विकास प्रकल्प, नवीन प्रशिक्षण केंद्रे आणि आगामी कौशल्य विद्यापीठाबाबत त्यांनी माहिती दिली. रिक्षाचालकांच्या आर्थिक अडचणी, विशेषतः सीएनजी दरवाढ आणि स्वतःची रिक्षा नसण्याच्या समस्यांवर उपाय म्हणून बजाज व महिंद्रा कंपन्यांसोबत कमी किमतीत इलेक्ट्रिक रिक्षा उपलब्ध करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
रिक्षाचालकांच्या मुलांसाठी रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधी वाढवण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. ‘चाय पे चर्चा’ उपक्रमामुळे शासन आणि रिक्षाचालकांमधील संवाद अधिक मजबूत झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.
उत्तर मुंबईतील लोकांची सेवा करणे ही आयुष्यभराची जबाबदारी आणि कृतज्ञता आहे. आपण त्यांच्या जीवनाला नवी दिशा देऊ शकलो तर ‘विकसित भारत २०४७’मध्ये उत्तर मुंबईचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही गोयल कृतज्ञता व्यक्त करीत म्हणाले.
मुंबई बदलते आहे आणि या बदलाचे खरे शिल्पकार रिक्षाचालक आहेत. रिक्षाचालकांच्या सुविधांसाठी आणि सन्मानासाठी तसेच त्यांच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासन ठामपणे तुमच्यासोबत आहे, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
आर्थिक अडचणींवर ठोस पावले
अर्ध्याहून अधिक रिक्षाचालकांकडे स्वतःची रिक्षा नाही. सीएनजीच्या समस्येमुळे त्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे मी बजाज आणि महिंद्रा कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. आमची कल्पना आहे की १००-१०० जणांचे वेल्फेअर ग्रुप तयार करून त्यांना कमी किमतीत, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक रिक्षा उपलब्ध करून देता येतील. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि प्रदूषणही कमी होईल.