पालिका करणार दत्तक वस्ती योजनेचे ऑडिट!
घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट
सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. १० ः मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी सुरू केलेली दत्तक वस्ती योजना  पालिकेने २०१३ मध्ये बंद केली. त्याजागी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान ही स्वच्छतेची योजना नव्याने सुरू केली आहे. या योजनेचे आता पालिका ऑडिट करणार आहे. त्‍यामुळे घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे.
मुंबई शहरातील दत्तक वस्ती योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने या योजनेचे ऑडिट करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी चर्चेदरम्यान या योजनेच्या ऑडिटची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुंबई दत्तक वस्ती योजनेचे ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे सभागृहात जाहीर केले.

निकषाची पायमल्ली
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील कचरा संकलन आणि तो डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये दत्तक वस्ती योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग दिसतात, कारण झोपडपट्ट्यांमधील कचरा एका ठिकाणी जमा करून पुढे महापालिका तो डम्पिंग ग्राउंडला घेऊन जाते, मात्र या योजनेतील १५० कुटुंबे किंवा ७५० लोकसंख्या या निकषाचा बोजवारा पूर्णपणे उडाला असून, नियमांनुसार ज्या भागात १५ कामगार असणे अपेक्षित आहे, तिथे बहुतेक स्वयंसेवी संस्था फक्त ५ ते १० कामगारच ठेवतात. उरलेल्या कामगारांच्या मानधनाचा गैरवापर केला जातो, असे आरोप करण्यात येत आहेत.

काय आहेत आरोप?
- स्वयंसेवी संस्था कमी नियमापेक्षा कमी कामगार नेमतात.
- झोपडपट्टीतील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही.
- या योजनेच्या पैशाचा गैरव्यवहार केला जातो. 
- हा एक घोटाळा आहे आणि पालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी त्यात सामील आहेत .
- योजनेचे निकष बदलावेत. ७५० लोकसंख्या कमी करून ५०० करावी, कामगारांचे मानधन वाढवावे.

झोपडपट्ट्यांमधून दिवसातून दोन वेळा कचरा उचलला जाणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात ते काम होत नाही. दत्तक वस्ती योजनेतील अनियमितता आणि भ्रष्टाचारामध्ये मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारीही सामील आहेत.
- अमित साटम, अध्यक्ष, भाजप, मुंबई