भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या सिटी पार्क या आरक्षित भूखंडावर कोणतीही प्रक्रिया न करता कचरा टाकला जात आहे. यामुळे परिसरातील नागरी वस्त्यांमध्ये गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार रईस शेख यांनी नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या प्रश्नावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी डम्पिंग ग्राउंडची हाताळणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) मानकांनुसार करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.
लक्षवेधी मांडताना आमदार रईस शेख यांनी भिवंडी शहरात २० वर्षांपासून शास्त्रीय पद्धतीने कचरा साठवणूक व प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. शहरात दररोज सुमारे ४५० मेट्रिक टन कचरा जमा होत असून, या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता तो थेट डंपिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि विविध आजारांचा धोका वाढत असून, परिसरातील रहिवासी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले आहेत.
या प्रश्नावरून यापूर्वी अनेक आंदोलने झाली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. मात्र, नगरविकास विभागाकडून अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचा दावाही आमदार शेख यांनी केला. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रात सामूहिक नागरी सुविधा उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) परिपत्रक काढले असतानाही, अनेक महिन्यांपासून यासंदर्भात एकही बैठक न झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात मांडला. या मुद्द्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी भिवंडी महापालिकेला डम्पिंग ग्राउंडसाठी नवीन जागा मंजूर केल्याची माहिती दिली.

१५ दिवसांत बैठक
नवीन डम्पिंग ग्राउंड कार्यान्वित होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या डम्पिंगची हाताळणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मानकांनुसार करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची बैठक घेऊन प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.