फसवी कर्ज खाती प्रकरण

तीन बँकांच्या निर्णयाला स्थगिती

अनिल अंबानींना उच्च न्यायालयाचा दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २४ :  प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करणाच्या तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २४) स्थगिती दिली.

तीन बँकांनी सुरू केलेली कारवाई बाह्य लेखापाल, बीडीओ एलएलपीने तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालावर आधारित होती, असेही न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. फसवणुकीशी संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२४च्या मास्टर परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या पात्र सनदी लेखापालाने (सीए) या अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नव्हती. त्यामुळे या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला अंतरिम दिलासा दिला गेला नाही, तर त्यांचे गंभीर आणि भरून न येणारे नुकसान होईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या यासंदर्भातील मास्टर परिपत्रकातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. 

अंबानी यांच्या कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करून बँकांना परवानगी दिल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. अनेक वर्षांसाठी नवीन बँक कर्ज/पतपुरवठ्यापासून वंचित राहणे, फौजदारी गुन्हा दाखल होणे, प्रतिष्ठेचे नुकसान होणे, आर्थिक सुलभतेच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होणे यांसारख्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला दिलासा देताना नमूद केले. न्यायालयाने अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध उशिरा कारवाईचा बडगा उगारल्याबद्दलही बँकांना फटकारले. अंबानी यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी त्यांच्या कंपनीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान दिले होते.