अधिकाऱ्यांचा रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ! 
कांजूरमार्ग कचराभूमीप्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधीवर उपाययोजना न केल्याने अधिकारीवर्ग लाखो रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ करीत असल्याची टीका बुधवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने केली. तातडीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी आयआयटी मुंबई आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेतील (नीरी) तज्ज्ञांची मदत न घेतल्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कचराभूमीवरील दुर्गंधी रोखण्यासाठी तातडीच्या उपायांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 
उच्चस्तरीय समितीने २१ डिसेंबर रोजी कांजूरमार्ग कचराभूमीला भेट दिली आणि तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी सरकार तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करेल, अशी अपेक्षा असताना, घटनास्थळी भेट देणारी समिती स्वतःला तज्ज्ञ म्हणू शकते का, अशी विचारणा करीत आयआयटी मुंबईतील तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली. सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तुम्ही लाखो नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहात, अशा शब्दांत त्यांनी खडसावले.
---
कंत्राटदाराला जबाबदार धरा!
१. कचराभूमी उपलब्ध करताना पर्यावरणीय नियम आणि कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे हे राज्य सरकार आणि महापालिकेचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. प्रदूषण निर्माण करून नागरिकांचे शांततापूर्ण जीवन असह्य करण्याची परवानगी अशा प्रकल्पांना देता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
२. शुद्ध आणि स्वच्छ हवा मिळणे हा नागरिकांना घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने या वेळी केला. तसेच सरकारने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीने सूचवलेल्या सर्व तातडीच्या उपायांची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी आणि लवकरात लवकर तज्ज्ञांची देखरेख समिती स्थापन करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
३. देखरेख समितीने लहान चुकांसाठीही प्रदूषण करणाराच नुकसानभरपाई देईल, या तत्त्वांतर्गत कंत्राटदाराला जबाबदार धरण्यासह कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.