अनधिकृत बांधकाम सिद्ध झाल्यास नगरसेवकपद रद्द
निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशामुळे इच्छुकांची कोंडी
विरार, ता. २७ (बातमीदार) ः वसई–विरार महापालिका आधीच अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात अडकलेली असताना, आता येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांसाठी एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. उमेदवाराने स्वतः किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचे नगरसेवकपद रद्द होणार असल्याचा स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता उमेदवारी अर्जासोबत संबंधित प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यामुळे अनेक माजी नगरसेवक व इच्छुकांची कोंडी झाली आहे.
वसई–विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम ही गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या बनली आहे. शहराच्या विविध भागांत महापालिकेच्या परवानगीशिवाय उभारलेली घरे, इमारती आणि संकुले मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहेत. विशेष म्हणजे, या अनधिकृत बांधकामांना अनेकदा महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त मिळाल्याचे आरोप होत आले आहेत. याशिवाय, काही नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे प्रकारही वेळोवेळी उघडकीस आले आहेत. वसई–विरार परिसरात तर अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका विक्रीसाठी महापालिकेची बोगस कागदपत्रे तयार केल्याची शेकडो प्रकरणे समोर आली आहेत. यामध्ये काही विद्यमान व माजी नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. काही माजी नगरसेवक व इच्छुकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित गुन्हे दाखल असून, काहींना कारावासही भोगावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ठोस पावले उचलली आहेत. निवडणूक लढवण्यापूर्वीच अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न समोर येणार असल्याने, राजकीय समीकरणांवरही याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
...........
धाकधूक वाढली
राज्यातील महापालिकेंच्या कायद्यानुसार एखाद्या नगरसेवकाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने १३ ऑगस्ट २०१८ आणि २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी आदेश जारी केले होते. मात्र, या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र होते. त्यामुळेच आयोगाने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वतंत्र व कठोर आदेश पारित करत, उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र जोडणे अनिवार्य केले आहे. या नव्या निर्णयामुळे वसई–विरार महापालिका हद्दीतील अनेक इच्छुक आणि माजी नगरसेवकांची धाकधूक वाढली आहे.