मुंबईची जलवाहतूक कागदावरच!
सहा खासदार, ३६ आमदार, २२७ नगरसेवक; तरीही समुद्रमार्ग जाहीरनाम्‍याबाहेर
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : सात बेटांवर वसलेली, तीन बाजूंनी समुद्र, खाडी आणि नद्यांनी वेढलेली मुंबई आजही जलवाहतुकीपासून दूर आहे. रस्ते आणि रेल्वेवरील प्रचंड ताण, वाढती वाहतूक कोंडी आणि महागडा प्रवास असूनही स्वस्त, जलद आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतूक हा पर्याय मुंबईकरांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनलेला नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांत मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये जलवाहतुकीला कधीच राजकीय प्राधान्य मिळाले नाही.
नगरसेवक, आमदार किंवा पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये जलवाहतूक केवळ उल्लेखापुरती राहिली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. मुंबईत सहा खासदार, ३६ आमदार आणि महापालिकेतील २२७ नगरसेवक आहेत. केंद्र, राज्य आणि महापालिका अशा तिन्ही स्तरांवर प्रतिनिधित्व असतानाही जलवाहतुकीसाठी ठोस आराखडा, निश्चित वेळापत्रक आणि जबाबदारी ठरवणारे धोरण आजवर समोर आलेले नाही. त्यामुळेच ‘समुद्र असलेली मुंबई, पण समुद्रमार्ग नसलेली वाहतूक’ हे वास्तव कायम आहे.
लोकल, रस्ते आणि समुद्र हे मुंबईच्या वाहतुकीचे तीन आधारस्तंभ मानले जातात. मात्र विकासाच्या चर्चेत समुद्राला कायम दुय्यम स्थान देण्यात आले. मुंबईभोवतीची गावे, शहरे आणि औद्योगिक पट्टे जलमार्गाने जोडण्याची मोठी क्षमता असतानाही सकाळ-संध्याकाळी लाखो नागरिक रस्ते आणि रेल्वेवरील कोंडीत अडकतात. जलवाहतूक हा ताण कमी करू शकली असती, पण ती कधीच निवडणुकीतील मुद्दा ठरली नाही.
राज्य सरकारने वॉटर टॅक्सी, रो-रो बोटी यांसारख्या योजना जाहीर केल्या. मात्र त्या सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी परवडणाऱ्या ठरल्या नाहीत. महाग भाडे, मर्यादित फेऱ्या, अपुऱ्या जेट्टी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या सेवा टिकू शकल्या नाहीत. परिणामी अनेक वॉटर टॅक्सी सेवा बंद पडल्या आणि जलवाहतूक पर्यटनापुरतीच मर्यादित राहिली. सध्या पारंपरिक फेरी बोटी सुरू आहे.
आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जलवाहतुकीचा मुद्दा आता दुर्लक्षित ठेवता येणार नाही. केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस आराखडा, अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि जबाबदारी निश्चित करणारी भूमिका मुंबईकरांना अपेक्षित आहे. गेल्या अनेक वर्षांत जाहीरनाम्यात न दिसलेली जलवाहतूक या वेळी तरी निवडणुकीचा ठोस अजेंडा ठरणार का, की पुन्हा एकदा मुंबईची जलवाहतूक कागदावरच राहणार, हा प्रश्न आता मुंबईकर विचारत आहेत.

नियोजनाअभावी प्रकल्प रखडले
रेडिओ क्लब, कोलशेत, भिवंडी, काल्हेर, डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, नायगाव आणि सातपाटी येथे जेट्टी उभारण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र सागरी महामंडळाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित होते. कधी  निविदा काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि पाठपुराव्याअभावी हे प्रकल्प रखडत गेले होते. समुद्र, खाडी आणि नद्या जोडून व्यापक जलवाहतूक सुरू करण्याचे स्वप्न आजही कागदावरच दिसून येत आहे.

पर्यटकांपुरती मर्यादित
जलमार्गाने प्रवास केल्यानंतर जेट्टीवर उतरल्यावर बस, लोकल किंवा मेट्रोशी थेट जोडणी नसते. अंतिम टप्प्यातील संपर्क व्यवस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने जलवाहतूक रोजच्या प्रवासासाठी व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे ती आजही सर्वसामान्य मुंबईकराऐवजी पर्यटकांपुरती मर्यादित आहे.

पारंपरिक फेरी व्यवसाय संकटात
सागरी सेतू, उरण लोकल आणि रो-रो सेवांमुळे पारंपरिक फेरी बोटींच्या प्रवासीसंख्येत मोठी घट झाली आहे. कोणतीही शासकीय मदत नसतानाही वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या बोटमालकांसमोर आज उपजीविकेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे दोन हजार कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

मुंबईसारख्या सागरी शहरात जलवाहतूक ही पर्यायाची नव्हे, तर गरजेची व्यवस्था आहेस मात्र आजवर ती केवळ कागदावरच राहिली. निवडणुकांमध्ये नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांनी जलवाहतुकीला कधीच प्राधान्य दिले नाही.
- इकबाल मुकादम,
जलवाहतूक तज्‍ज्ञ व व्यावसायिक