अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत शहराच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक आणि तितकेच चर्चेचे चित्र समोर आले आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले होते. तरीही अंबरनाथमध्ये महिलांनी ही मर्यादा ओलांडत थेट ६२ टक्के जागांवर विजय मिळवला आहे. एकूण ६० नगरसेवकांपैकी नगराध्यक्षांसह तब्बल ३५ महिला, तर केवळ २५ पुरुष निवडून आल्याने नगर परिषदेच्या सभागृहात महिलांचे वर्चस्व वाढल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूक निकालानंतर शहरात ‘५०-५०’ टक्के आरक्षणाच्या नियमावलीवर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. नियमानुसार महिलांसाठी निम्म्या जागा राखीव असताना, अंबरनाथमधील अनेक प्रभागांमध्ये दोन्ही जागांवर महिला उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये भाजपच्या मीना वाळेकर आणि मीनू रवींद्र सिंह, प्रभाग १२ मध्ये काँग्रेसच्या मनीषा म्हात्रे आणि जयशंकर धनलक्ष्मी, प्रभाग १८ मध्ये शिवसेनेच्या अमृता मोहरीकर आणि शामला मलाप्पा, प्रभाग २२ मध्ये भाजपच्या अनिता भोईर आणि सुजाता भोईर, तर प्रभाग २८ मध्ये शिवसेनेच्या मोनिका रिजंड आणि भाजपच्या पूनम पाटील यांनी पुरुष वॉर्डमधून निवडणूक लढवत विजय मिळवला आहे.
नगर परिषदेत महिलांचे प्रमाण ६२ टक्के आणि पुरुषांचे केवळ ३८ टक्के राहिल्याने काही राजकीय वर्तुळातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. महिला उमेदवारांना पुरुषांच्या वॉर्डमधून निवडणूक लढवण्याची मुभा असताना, पुरुषांना महिला वॉर्डमध्ये संधी नाकारली जाते, यामुळे हा असमतोल निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

संतप्त प्रतिक्रिया
महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले असल्यास त्यांना उर्वरित खुल्या वॉर्डमधून निवडणूक लढवण्यास मर्यादा असावी, अन्यथा पुरुषांचे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते उरेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राजकीय स्तरावरून उमटत आहे.

काय म्हणतात राजकीय अभ्यासक?
अंबरनाथ नगर परिषदेचा हा निकाल महिलाशक्तीचे सामर्थ्य दाखवणारा असला, तरी दुसरीकडे ५० टक्के आरक्षणाच्या धोरणावर नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरत असल्याचे मत राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. नगर परिषदेत निर्णयप्रक्रियेवर महिलांचा प्रभाव वाढणार असून, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, महिला व बालकल्याण यांसारख्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ५० टक्के आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेवर आणि त्याच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीवर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मत राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.