तारापूरच्या रहिवाशांचा श्वास कोंडतोय
विषारी रसायनांमुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
बोईसर, ता. ३० (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील बेजबाबदार कारखानदारांकडून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे सरावली ग्रामपंचायत परिसरातील नागरिकांचे जगणे असह्य झाले आहे. प्रक्रिया न केलेले घातक रासायनिक पाणी उघड्या नाल्यांत आणि रस्त्यांवर सोडले जात असून, या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करीत आहेत.

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे सरावली परिसरात भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवेत पसरलेली उग्र दुर्गंधी, डोळ्यांची जळजळ, श्वसनाचा त्रास आणि त्वचारोगांच्या तक्रारीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक उद्योगांनी छुप्या मार्गाने अनधिकृत वाहिन्या टाकून विषारी पाणी नाल्यात सोडले आहे, तर काही ठिकाणी मुख्य पाइपलाइन फुटल्याने रसायनांचे तळे साचले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी यांच्यातील समन्वयाअभावी प्रदूषणाचा हा विळखा अधिक घट्ट होत आहे.

प्रशासनाची ढकलाढकली
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असतानाही गळती रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. एमआयडीसीचे उप अभियंता अविनाश संखे यांच्या मते, अनधिकृत पाणी सोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी सर्वस्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. या तांत्रिक वादात सर्वसामान्य जनतेचा बळी जात आहे.

नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
१. तत्काळ नमुने तपासणी : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाण्याचे नमुने घेऊन दोषी कारखान्यांचा शोध घ्यावा.
२. कठोर कारवाई : केवळ दंड न आकारता, अशा उद्योगांचे परवाने रद्द करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
३. कायमस्वरूपी उपाययोजना : फुटलेल्या पाइपलाइनची तातडीने दुरुस्ती करून अनधिकृत पाइप नष्ट करावेत.

घातक रासायनिक पाण्यामुळे आमच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही यंत्रणा ढिम्म आहे. आता तत्काळ उपाययोजना न झाल्यास आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.
- रोहन प्रकाश वडे, सामाजिक कार्यकर्ता.

कारखानदारांनी अधिकृत प्रणालीतच पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. काही जण अनधिकृतरीत्या पाणी सोडत असतील तर त्यांचा शोध घेऊन कारवाई करणे ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी आहे.
- अविनाश संखे, उप अभियंता, एमआयडीसी, बांधकाम विभाग