घरकुल लाभार्थी कर्जाच्या ओझ्याखाली
जव्हार तालुक्यातील हजारो कुटुंबांसमोर आर्थिक कोंडी
जव्हार, ता. १ (बातमीदार) : जव्हार तालुक्यात केंद्र व राज्य शासन तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आदिवासी व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. त्यातूनच चालू आर्थिक वर्षात तब्बल ११ हजार ४८६ घरकुल मंजूर झाल्याने हजारो कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात वाढती महागाई आणि अपुरे शासकीय अनुदान यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना आपल्या स्वप्नातील घरासाठी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
‘स्वतःचे घर’ हे प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे स्वप्न असते. शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना, रमाई व शबरी घरकुल योजनांमुळे हे स्वप्न साकार होत असल्याचे चित्र असले, तरी वाढलेले बांधकाम साहित्याचे दर आणि मजुरी यामुळे ही घरकुले अनेकांसाठी आर्थिक संकटाचे कारण ठरत आहेत. जव्हार तालुक्यातील ९४ गावांमध्ये पंचायत समितीच्या माध्यमातून या योजना राबविल्या जात असून, सध्याच्या बाजारभावानुसार ग्रामीण भागात साधे घरकुल उभारण्यासाठी किमान अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च येत आहेत. मात्र शासनाकडून घरकुलासाठी केवळ १ लाख २० हजार रुपये अनुदान आणि ‘मनरेगा’ अंतर्गत २८ हजार रुपये अशी एकूण १ लाख ४८ हजार रुपयांची मदत मिळते. ही रक्कम एकूण खर्चाच्या निम्मीदेखील नसल्याने लाभार्थ्यांना खासगी सावकार, बँका किंवा नातेवाइकांकडून कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
.....................
महागाईचा मोठा फटका
सिमेंट, लोखंड, वाळू, खडी यांचे दर गगनाला भिडले असून, मजुरीतही मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी शासनाचे अनुदान केवळ पायाभरणी व भिंतींपर्यंतच पुरत असल्याची स्थिती आहे. घरकुल मंजूर झाले, पण कर्ज कसे फेडायचे? हा प्रश्न लाभार्थ्यांना सतावत आहे.
...............
अनेक घरांची बांधकामे अर्धवट
शासकीय नियमानुसार पुढील हप्ता मिळण्यासाठी किमान २७० चौरस फूट बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीलाच मोठा खर्च करावा लागत असल्याने आणि निधी वेळेवर न मिळाल्याने अनेक घरांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. घरकुलसोबत शौचालय बांधणेही अनिवार्य असल्याने आर्थिक ताण अधिक वाढतो आहे.
................
अनुदान वाढवण्याची मागणी
वाढत्या महागाईचा विचार करून घरकुल अनुदान किमान अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे, तसेच अनुदानाचे हप्ते वेळेवर देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांकडून होत आहे. दरम्यान, घरकुल प्रोत्साहन अनुदान वाढवण्याबाबत अनेकदा मौखिक विनंत्या केल्या जातात. मात्र सध्या शासनाच्या नियमानुसारच अनुदान दिले जात आहे, अशी माहिती गटविकास अधिकारी डी. एस. चित्ते यांनी दिली.