उपनगराध्यक्षपदासाठी चढाओढ
‘स्वीकृत’साठी निकषांची अट अडथळा; बदलापूर-अंबरनाथमध्ये राजकीय हालचालींना वेग

बदलापूर, ता. ३ (बातमीदार) : अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर आता उपनगराध्यक्ष पद आणि स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवक निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेत ९ जानेवारी, तर अंबरनाथ नगर परिषदेत १२ जानेवारीला उपनगराध्यक्ष तसेच प्रत्येकी पाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीत पराभूत झालेले, पक्षादेशामुळे माघार घेतलेले तसेच पक्षासाठी काम करणारे अनेक इच्छुक सक्रिय झाले असून, दोन्ही शहरांतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. संख्याबळाच्या आधारे होणाऱ्या या निवडीत कोणाच्या गळ्यात पदांची माळ पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेत शिवसेना (शिंदे गट) २४, भाजप २२ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) तीन अशी निवडून आलेल्या सदस्यांची ताकद आहे; मात्र बदलापुरात भाजप-राष्ट्रवादी युतीनुसार ठरविण्यात आलेल्या गणितावर राष्ट्रवादीला उपनगराध्यक्ष पद आणि एक स्वीकृत नगरसेवकपद मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या वाट्याला दोन, तर शिवसेनेच्या वाट्याला दोन स्वीकृत सदस्यपदे जाण्याचा अंदाज आहे. तर अंबरनाथमध्ये शिवसेना (शिंदे) २७, भाजप १४, काँग्रेस १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) चार आणि दोन अपक्ष सदस्य आहेत. त्यामुळे येथे शिवसेनेला दोन, भाजप आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्यपद मिळण्याची शक्यता असून, पाचव्या जागेसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. मात्र अंबरनाथ शहरात नगराध्यक्षपद भाजपच्या उमेदवाराला मिळाले असून, सत्तेची समीकरणे कशी ठरतील, त्यावरच अंबरनाथ शहरात उपनगराध्यक्ष पदावर कोण बसणार, हे ठरवले जाणार आहे.

प्रियांका दामले यांची चर्चा
बदलापूर नगरपालिका निवडणूक होण्यापूर्वी राष्ट्रवादी आणि भाजपा युतीदरम्यान सत्ता आल्यानंतर उपनगराध्यक्ष पद हे राष्ट्रवादीला मिळणार, असा ठराव निश्चित झाल्याने ९ जानेवारीला होत असलेल्या उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रियांका दामले यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, स्वीकृत सदस्यपदासाठी निवडून जाणाऱ्या आणि त्यासाठी इच्छुक असलेल्या पदासाठी कडक पात्रता निकषांमुळे अनेक इच्छुक अडचणीत आले आहेत. कारण निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार स्वीकृत नगरसेवकांसाठी पाच वर्षांचा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी, सनदी लेखापाल, प्राध्यापक किंवा मान्यताप्राप्त अशासकीय संघटनेचा अनुभव तसेच सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राधान्य असल्याने ही कठीण पात्रता पूर्ण करण्यासाठी सध्या दोन्ही शहरांत इच्छुकांची धावपळ सुरू आहे.