आरोग्याची जबाबदारी सरकारची!
‘जन आरोग्य अभियान’चा जाहीरनामा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : ‘आरोग्य हा हक्क आहे, नफा नव्हे,’ अशी ठाम भूमिका मांडत मुंबईसाठी जन आरोग्य अभियानकडून जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्यात मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेला लोकाभिमुख व मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जाहीरनाम्यानुसार पालिकेच्या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांत उपचार, औषधे आणि तपासण्या पूर्णतः मोफत असाव्यात. सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे खासगीकरण थांबवावे व पीपीपी धोरणांचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. घराजवळ प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देत प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य केंद्र उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. लांब रांगा व उपचार नाकारण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवावे, सार्वजनिक रुग्णालयांची क्षमता वाढवावी आणि खासगी रुग्णालयांवर रुग्णहक्क कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘आरोग्य हक्क धोरण’ स्वीकारावे, अशी मागणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने, मोफत आणि भेदभावाशिवाय आरोग्यसेवा मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे.

जाहीरनाम्यात आरोग्याचा समावेश करावा
जन आरोग्य अभियानचे सदस्य अभय शुक्ला यांनी सांगितले, की आम्ही मुंबईसाठीचा आरोग्य जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुंबई भारतातील सर्वात श्रीमंत शहर आहे. मुंबईच्या आरोग्य यंत्रणेत संसाधनांची कमतरता नाही. तरीही पूर्वी आरोग्यसेवेवर १५ टक्के बजेट खर्च व्हायचा. आता ते १० टक्‍क्‍यांवर आले आहे. प्रत्येक नागरिकाला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची हमी पालिकेने दिली पाहिजे. आरोग्यसेवेचा अधिकार ही पॉलिसी अवंलबली पाहिजे. विनाअट रुग्णाला उपचार मिळाले पाहिजेत. सर्व उमेदवारांनी आरोग्याला मध्यभागी ठेवून त्यांच्या जाहीरनाम्यात आरोग्याचा समावेश केला पाहिजे, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या
मोफत सार्वजनिक आरोग्यसेवा
सर्व पालिका रुग्णालये व दवाखान्यांत कोणतेही शुल्क, कागदपत्रांची अट किंवा भेदभाव न करता उपचार

खासगीकरणाला विरोध
सार्वजनिक रुग्णालये व सेवा खासगी हातात देऊ नयेत; पीपीपी धोरणे थांबवावीत.

मोफत औषधे व तपासण्या
सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांत औषधे व तपासण्या पूर्णतः मोफत

सन्मानजनक व वेळेत उपचार
लांब रांगा व नकार टाळण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व सुविधा

घराशेजारी प्राथमिक आरोग्यसेवा
प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र

सुलभ सार्वजनिक रुग्णालये
१५-२० मिनिटांत पोहोचता येईल, अशी आपत्कालीन व नियमित रुग्णसेवा
मजबूत तृतीय दर्जाची सेवा
पालिकेची विशेष व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये वाढवावीत.

खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रण
रुग्ण हक्कांची अंमलबजावणी, दरपत्रक पारदर्शकता व गरिबांसाठी मोफत खाटा

प्रतिबंधात्मक आरोग्य संरक्षण
प्रदूषण, स्वच्छता, पाणी, पूर व कामाच्या ठिकाणच्या आरोग्यधोक्यांवर प्रभावी उपाय

आरोग्य बजेट वाढ
पालिकेच्या एकूण बजेटपैकी किमान १५ टक्‍के आरोग्यासाठी खर्च करावा