इच्छुकांचा खिसा कार्यकर्त्यांमुळे रिकामा
जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका लांबल्याने आर्थिक भार
भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. ४ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा महानगरांमध्ये धुराळा उडाला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अजूनही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची प्रतिक्षा आहे. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होईपर्यंत मतदार, कार्यकर्त्यांना साभाळण्यासाठी आर्थिक भार इच्छुकांना सोसावा लागत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बऱ्याच काळानंतर लागल्या आहेत. नगरपंचायत, नगरपरिषदांच्या निवडणुकानंतर महापालिकांचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. मात्र, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका वाढीव आरक्षण मुद्द्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकांसाठी गुडग्याला बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुक उमेदवारांना कार्यकर्ते, मतदारांना खुष करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढवावी लागत आहे. मोखाड्यात काही ईच्छुकांनी महिलांना देवदर्शन, मराठी सिनेमा दाखवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तर काही जणांनी युवकांना आकर्षित करण्यासाठी क्रिकेट स्पर्धा भरवल्या जात आहेत. तर काहीजण सामाजिक उपक्रमांना आर्थिक मदत देत आहेत. त्यामुळे संभाव्य युती-आघाडी जाहीर होण्यापूर्वीच इच्छुकांना खिसे रिकामे करावे लागत आहेत.
--------------------------------------
न्यायालयाच्या आदेशांकडे लक्ष
जिल्हा परिषदेत ५० टक्के आरक्षण ओलांडलेल्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांबाबत न्यायालयात २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. ३१ जानेवारी पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र, कमी कालवधीत सगळे सोपस्कार पूर्ण होतील का? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.