विमा संरक्षणाअभावी नारळ-सुपारी बागायतदार संकटात
रायगडमधील हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर संकट; शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी
श्रीवर्धन, ता. ८ (बातमीदार) : हवामानातील झपाट्याने होणारे बदल, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस, वाढती आर्द्रता आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे कोकणासह रायगड जिल्ह्यातील नारळ व सुपारी या पारंपरिक बागायती पिकांवर गंभीर संकट ओढावले आहे. उत्पादनात सातत्याने घट होत असताना या दोन्ही पिकांना प्रभावी पीकविमा संरक्षण उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो बागायतदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात सध्या नारळाची सुमारे १,२२७.९१ हेक्टर, तर सुपारीची ९७६ हेक्टर इतकी लागवड आहे. अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन हे तालुके नारळ-सुपारी बागायतीचे प्रमुख केंद्र मानले जातात. मात्र हेच किनारपट्टीवरील तालुके वादळ, मुसळधार पाऊस आणि खारट वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका सहन करत आहेत. अनेक भागांत नारळाच्या फळधारणेत लक्षणीय घट झाली असून सुपारीच्या झाडांवर करपा, पिवळेपणा तसेच विविध कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होत आहेत. काही ठिकाणी चक्रीवादळामुळे झाडे उन्मळून पडल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने लागवड करावी लागत आहे. नारळ व सुपारी ही दीर्घकालीन बागायती पिके असल्याने लागवडीपासून उत्पादनापर्यंत किमान ८ ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. या काळात रोपे, खते-औषधे, मजुरी, सिंचन, कुंपण, वाऱ्यापासून संरक्षण यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. झाडे उत्पादन देऊ लागल्यानंतरही देखभाल खर्च कमी होत नाही. अशा परिस्थितीत एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा उत्पादन घटले, तर संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडते. विमा संरक्षण नसल्याने नुकसानभरपाई मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता असून शेतकरी अधिक असुरक्षित झाले आहेत.
..............
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा
नारळ-सुपारी ही केवळ शेती पिके नसून रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जातात. हजारो कुटुंबांची उपजीविका या पिकांवर अवलंबून आहे. किनारपट्टी भागात पर्यायी पिकांची मर्यादा, वाढता उत्पादन खर्च आणि मजुरीदर यामुळे बागायती शेती आधीच अडचणीत आहे. त्यातच विमा संरक्षणाचा अभाव असल्याने ही शेती टिकवणे कठीण होत असल्याची भावना बागायतदार व्यक्त करत आहेत.
......................
काजू व आंबा पिकांनाच संरक्षण
जिल्हा कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी सांगितले की, नारळ व सुपारीसाठी विमा संरक्षणाबाबत प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आला होता. मात्र विम्यासाठी महसूल मंडळात किमान ३०० हेक्टर क्षेत्राची अट असल्याने अडचणी येत आहेत. सध्या काजू व आंबा पिकांनाच विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे नारळ-सुपारी बागायतदारांसाठी स्वतंत्र व प्रभावी विमा योजना लागू करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
............