अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आता कामगिरीवर आधारित
‘एसएचआरसी’ मूल्यांकन अहवालानुसार पारदर्शक निर्णय घेण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : ‘सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदोन्नती करताना आता कामगिरीवर आधारित आणि पारदर्शक पद्धती अवलंबण्यात येणार असून, यासाठी ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ (एसएचआरसी) यांच्या मूल्यांकन अहवालांचा आधार घेण्याच्या स्पष्ट सूचना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ (एनएचएसआरसी), नवी दिल्लीच्या धर्तीवर पुणे येथे ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ कार्यरत आहे. राज्यातील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारणा, संशोधन तसेच तांत्रिक सहकार्य देण्याची जबाबदारी ही संस्था पार पाडते. ‘एसएचआरसी’मार्फत राज्यातील सर्व जिल्हे व महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य संस्था तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रदर्शनाचे नियमित मूल्यांकन केले जाते. या मूल्यांकनात प्रशासकीय कार्यक्षमता, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवस्थापन अशा विविध घटकांचा समावेश असतो. त्याआधारे दरमहा कामगिरीनुसार गुणांकन व रँकिंग निश्चित करण्यात येते. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदली व बढती करताना या कामगिरी अहवालांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे आरोग्य विभागाचे कामकाज अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, या बैठकीत पदभरती, मानव संसाधन व्यवस्थापन तसेच अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेल्या आरोग्य संस्थांबाबत सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्यसेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक राजेंद्र भालेराव, सहसंचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत, डॉ. सरिता हजारे, माजी महासंचालक व सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, डॉ. मोहन जाधव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘सीएसआर’अंतर्गत निधीची उभारणी
राज्यातील विविध आरोग्य कार्यक्रमांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होत असतो; मात्र नागरिकांना अधिक प्रभावी आरोग्यसेवा देण्यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गतही निधी उभारण्याची गरज असल्याचे सांगत संबंधित संस्थांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले. यामध्ये जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (डीपीएम), जिल्हा लेखा व्यवस्थापक (डीएएम), एनएचएम सल्लागार व कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यात आणि त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले.