पनवेल, ता. १० (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी नागरिकांसमोर ‘मालमत्ता कराबाबतचे गॅरंटी कार्ड’ आणि ‘शपथेवरचा हमीनामा’ सादर केल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. हे आश्वासन केवळ जाहीर सभांमधील भाषणांपुरते न ठेवता मुद्रांक शुल्क पेपरवर दिल्यामुळे या घोषणेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात लीना गरड आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

पनवेलमध्ये मालमत्ता कराचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुकीमध्ये गॅरंटी कार्ड आणि शपथेवरचा हमीनामा महाविकास आघाडीचे प्रभाग क्रमांक ५ मधील उमेदवार लीना गरड, अनिता भोसले, सोमनाथ म्हात्रे आणि उत्तम मोरबेकर यांनी सादर केला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर नागरिकांवर लादण्यात आलेला मालमत्ता कर अन्यायकारक असून, योग्य कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून तो कमी करणे शक्य आहे. त्यासाठीच त्यांनी निवडून आल्यास ठोस कृती करण्याची लेखी हमी दिली आहे.

६५ टक्के करसवलतीचे आश्वासन संबंधित उमेदवारांनी दिले आहे. आतापर्यंत ज्या नागरिकांनी नियमितपणे मालमत्ता कर भरलेला आहे त्यांच्या भरलेल्या रकमा पुढील कालावधीसाठी अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स म्हणून समायोजित केल्या जातील. यामुळे अशा नागरिकांना पुढील तीन ते चार वर्षांपर्यंत कर भरण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. कर वेळेवर भरणाऱ्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे लीना गरड यांनी सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, माजी सभापती काशिनाथ पाटील उपस्थित होते.

दुहेरी कर रद्द करण्याची हमी
पनवेलकरांमध्ये सर्वाधिक नाराजी निर्माण करणारा मुद्दा म्हणजे ऑक्टोबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत आकारण्यात आलेला १२ टक्के दुहेरी मालमत्ता कर होय. निवडून आल्यास या कालावधीतील १२ टक्के दुहेरी कर माफ करण्याची हमी देण्यात आली आहे.

दंड, शास्ती आणि व्याजाची माफी
बेकायदा, चुकीच्या पद्धतीने किंवा सदोष दिलेल्या मालमत्ता कर बिलांवरील सर्व दंड, शास्ती आणि व्याजमाफी करण्याची घाेषणा केली आहे. नागरिकांना कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक झळ बसू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल, असे उमेदवारांनी स्पष्ट केले आहे.

विश्वासार्हतेचा दावा
सामान्यतः निवडणुकीत अनेक आश्वासने दिली जातात; मात्र ती पूर्ण न झाल्याच्या तक्रारी वारंवार ऐकायला मिळतात. याच पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्क पेपरवर लेखी हमी देऊन नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र दिसत आहे.

मालमत्ता कराचा मुद्दा निर्णायक ठरणार?
पनवेल महापालिका क्षेत्रात मध्यमवर्गीय, नोकरदार, व्यापारी आणि गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवासी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मालमत्ता करातील वाढ, दुहेरी कर आणि दंडामुळे या घटकांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळेच निवडणुकीत मालमत्ता कराचा मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.