निवडणूक आयोगावर कुठलाही दबाव नाही!
---
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील गोंधळ, बिनविरोध निवड तसेच विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. निवडणूक आयोग नियमानुसार काम करीत असून, आयोगावर कुठलाही दबाव नसल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
----
विनोद राऊत
----
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे कधी होणार आहे?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे, आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेणार आहेत. त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून असेल.

आचारसंहिता भंगप्रकरणी आयोग कारवाई करत नसल्याचा आरोपांबाबत भूमिका काय?
- निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत ८.८५ कोटींची रोख रक्कम जप्त केली. याशिवाय ६.८५ कोटी रुपयांचे मद्य, ५२.४८ कोटी रुपयाचे अंमली पदार्थ तसेच ८७१ शस्त्रास्त्रे जप्त केली. तसेच निवडणुकीसंदर्भात ५७ गुन्हे नोंदवले आहेत. आचारसंहिता भंगाच्या २९५ तक्रारी आयोगाकडे आल्या. त्यापैकी २२१ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. त्यामुळे आयोग कारवाई करत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.

आयोगावर राजकीय दबाव असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर म्हणणे काय?
- माझ्यावर कुठलाही प्रकारचा राजकीय दबाव नाही.

प्रचारात महापौरपदावरून होणाऱ्या धार्मिक टिप्पणीबाबत भूमिका काय?
- आयोगाकडे या संदर्भात कोणतीही लेखी तक्रार आली नाही. तक्रारी आल्यास त्याची दखल घेण्यात येईल.

काही प्रकरणात आयोग ‘स्यू मोटो’ कारवाई का करत नाही ?
- राज्यात एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात निवडणुका सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग ‘स्यू मोटो’ कारवाई करत नाही; मात्र पालिका आणि पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून कारवाई केली जाते. याशिवाय स्थिर सर्वेक्षण पथक, भरारी पथक कार्यरत आहे. मुंबईत आतापर्यंत आचारसंहिता भंगाच्या ३७ तक्रारी आल्या, त्यातील १७ निकाली काढण्यात आल्या.

निर्भयपणे निवडणूक व्हाव्यात म्हणून आयोगाने कोणत्या उपापयोजना केल्या?
- निवडणूक शांततेत पार पडाव्यात म्हणून मी पोलिस आयुक्त व महापालिका आयुक्तांच्या बैठका घेतल्या. ज्या उमेदवारांवर प्रचार किंवा उमेदवारी मागे घेण्यासाठी कुठलाही दबाव आणला जात असेल, तर त्या उमेदवारांना सुरक्षा पुरवण्याचे मी निर्देश दिले, यातील अनेकांना सुरक्षा पुरवली गेली आहे.

बिनविरोध निवडणुकीबाबत आयोगाची काय प्रक्रिया आहे?
- कायद्यात बिनविरोध निवडणुकीची तरतूद आहे; मात्र एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यास, अर्ज मागे घेतलेल्या इतर उमेदवारांना प्रलोभन, धमक्या मिळाल्यात का किंवा त्यांनी पोलिस तक्रार केली आहे का ? याबाबत स्थानिक पोलिस प्रशासनाकडून अहवाल मागवतो. आतापर्यंत आलेल्या अहवालात संबंधित उमेदवारांनी स्वतः अर्ज मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अहवालातून खात्री पटल्यावर आम्ही बिनविरोध निवडणूकीला मान्यता देतो.

‘बिनविरोध’मुळे मतदारांचा हक्क डावलल्याचे म्हटले जाते...
- बिनविरोध निवडणुकीची तरतूद महापालिका अधिनियमातच आहे. कायदे आम्ही तयार करत नाही, तर कायदेमंडळ करते. आयोग या कायद्यांना बांधील आहे. बिनविरोध निवडून येण्याची प्रक्रीया रद्द करायची असेल, तर कायद्यामध्ये सुधारणा करावा लागेल. ते आमच्या हाती नाही.

निवडणुक आयुक्त म्हणून ‘बिनविरोध’बाबत तुमचे मत काय?
- बिनविरोध निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने अद्याप यासंदर्भात कुठलेही निर्देश दिले नाही. त्यामुळे तोपर्यंत कायद्यातील तरतुदीनुसार आम्हाला त्याचे पालन करावे लागणार आहे.

राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचे आरोप झालेत?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासंदर्भात आमच्याकडे आलेल्या व्हिडीओमध्ये त्यांनी कुणावर दबाव टाकल्याचे दिसत नाही. हे व्हिडीओ आता मुख्य निवडणूक निरीक्षक इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे पाठवले आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

कुलाब्यातील निवडणुक अधिकाऱ्यांवरही आरोप झाले. त्यांची चौकशी झाली ?
- कुलाबा येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांवर उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास प्रतिबंध केल्याची तक्रार आमच्याकडे आली; मात्र त्या अधिकाऱ्याने नियमानुसार कारवाई केल्याचा अहवाल मुंबई महापालिका आयक्तांनी दिला आहे. प्रथमदर्शनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेकायदा कृती केली नसल्याचे निदर्शनास आले.

अंबरनाथ नगर परिषदेतील पक्षांतराबद्दल आयोगाचे काय मत आहे?
- एकदा उमेदवाराला निवडणूक विजयाचे प्रमाणपत्र दिले, की त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे काम संपते. पक्षांतर केलेल्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार हा नगरविकास खात्याकडे आहे.

नगर परिषदेच्या काही निवडणुका मतदानाच्या एक दिवसापूर्वी रद्द झाल्या. हा गोंधळ का झाला?
- हा प्रकार पहिल्यांदा झाला नाही. यापूर्वी २०१२, २०१७ मध्ये अनेक नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकल्याव्या लागल्या. त्यामुळे यामध्ये उमेदवारांना अपिल करण्याची तरतूद काढून टाकण्याचे आम्ही सुचवले.

‘लाडकी बहीण’चा हप्ता निवडणूक काळात दिल्याचा आरोप केला जात आहे...
- या संदर्भात आम्ही मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. तो तपासून आम्ही राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश देऊ; मात्र लाडकी बहिण योजना ही निवडणुकापुर्वी सुरू झालेली योजना आहे. आचारसंहितेमध्ये अशा योजनांचा लाभ न देण्याचे कोणतेही बंधन नाही.

मतदानाची टक्केवारी आणि निकाल यावेळी जलद येईल?
- मतदानाची टक्केवारी अचूक काढण्यासाठी वेळ लागेल, मात्र ती लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. निकाल हे दुपारी ४ पर्यंत स्पष्ट होतील.