विधवेला कायमस्वरूपी निवासस्थान का मंजूर केले नाही 
उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई. ता. १२ : बीडीडी चाळीतील मूळत: सार्वजनिक शौचालयाच्या जागेवर राहणाऱ्या विधवेला कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान देण्याच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी न दिल्याची माहिती मिळाल्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच सर्व बीडीडी चाळींमधील सेवा निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्यांच्या तपशीलाची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. समस्यांबाबत ते असंवेदनशील असू शकत नाही. न्यायालये सामान्य, गरीब व वंचित नागरिकांसाठी असून, त्यांच्याबद्दल आम्हाला चिंता आहे. तुमचे मंत्री यावर विचार करायला तयार नाहीत, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करण्यास नकार दिला. हे आम्ही आदेशात नोंदवणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालय घटनात्मक असून, या प्रकरणी न्यायालयीन आदेश देण्यात आला आहे. तुम्ही त्याला नकारू शकत नाही? असा असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे खंडपीठाने उपस्थित केले.

सुनावणीदरम्यान, बडेकर या कायमस्वरूपी निवासस्थानासाठी पात्र नाहीत याचा आधीच्या प्रतिज्ञापत्राचा सरकारी वकिलांनी पुनरूच्चार केला. तर बडेकर या पर्यायी निवासस्थानी स्थलांतरित न झाल्याने दुसऱ्या टप्प्याच्या पुनर्विकास खोळंबला असून, ३७ टक्के वाढीव खर्च द्यावा लागत असल्याचे म्हाडाच्या वतीने सांगण्यात आले.  त्याची दखल घेऊन बडेकर राहत असलेली खोली खरोखरच शौचालय आहे की नाही हे शोधण्यासाठी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. अधिकाऱ्यांनी ते एक-एक खोलीचे घर असल्याचे अहवालात सांगितले. त्यावर सरकारी वकिलांनी पात्रतेच्या निकषांशी संबधित शासननिर्णयाचा संदर्भ दिला, तेव्हा, सरकार या प्रकरणी असंवेदनशील का वागत आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, सर्व बीडीडी चाळींमधील सेवा निवासस्थानांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
----------
काय प्रकरण?
मालन बडेकर (६६) यांनी म्हाडाच्या निष्कासन नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांचे पती बाबूराव बडेकर १९८६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पीडब्ल्यूडी) तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. त्यांना बीडीडी चाळीत तात्पुरत्या स्वरूपात सार्वजनिक शौचालय निवासस्थान म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली होती. तथापि, वरळी बीडीडीमधील शौचालयांमध्ये राहणाऱ्या नऊजणांना कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान मंजूर केल्याचे बडेकरांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकार आणि म्हाडाला मंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.