मतदान आज, पण मुंबईकरांच्या प्रश्नांची यादी मोठीच!
मुंबईकरांचा अजेंडा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्‍यातून गायब; नागरिक, तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांचा सूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून नावाजलेल्या मुंबई पालिकेच्या २२७ प्रभागासाठी आज (ता. १४) मतदान होत आहे. ७० हजार कोटींच्यावर वार्षिक बजेट असलेली ही पालिका अजूनही शहरातील अनेक मूलभूत समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. रस्ते, पाणी, आरोग्य, पुनर्विकासाच्या समस्येसोबत अजून प्रदूषण, पार्किंग, वाहतूक कोंडी या नव्या समस्यांशी मुंबईकर लढत आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘सकाळ’ने मुंबईकरांचा अजेंडा मांडला होता. यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्‍ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

प्राण्यांसाठी संवेदनशीलता
जेव्हा आपण शहराला ‘स्मार्ट’ म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये केवळ रस्ते आणि पूल नसून, त्यातील मुक्या जीवांप्रती असलेली संवेदनशीलताही महत्त्वाची आहे. निर्बीजीकरण आणि लसीकरण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवा. आपण पारदर्शक, कायदेशीर आणि नागरिक-सहभागी धोरण राबवले तरच एक सुरक्षित, स्वच्छ आणि प्राण्यांप्रती संवेदनशील समाज निर्माण करू शकू.
- सुनिष कुंजु, मानद प्राणी कल्याण अधिकारी

दृष्टिकोन केव्हा बदलेल?
मतदानाचा अधिकार मिळाला. मात्र, आमच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलला नाही. तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. विकासाच्या प्रवाहात आमचा विचार करावा. आम्हाला प्रतिनिधित्व केव्हा मिळणार?
- प्रिया पाटील,
प्रकल्प अधिकारी, किन्नर माँ, संस्था

नाका कामगारांच्या समस्या
काही पक्षांचा अपवाद वगळला, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर मुंबईतील कंत्राटी, नाका कामदारांचा विषय नाही. बांधकामे, गटारे अन्य प्रकारचे काम करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पुरवली जात नाही. सरकारी योजनाही वेळेवर मिळत नाही.
- प्रकाश आडे, पदाधिकारी,
बंजारा नाका कामगार

पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष नको!
राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी प्रदूषण वाढवण्यालाही जबाबदार आहेत. शहराने औषधांवर जगू नये, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. पुनर्वसन, पुनर्विकास, बांधकाम, विकास करताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करू नये.
- झोरु बथेना, पर्यावरणतज्‍ज्ञ

ज्‍येष्ठ नागरिकांचा विसर
२५ टक्के लोकसंख्येचा भाग असलेल्या ज्‍येष्ठांचा राजकीय पक्षांना विसर पडला आहे. ज्‍येष्ठ नागरिक धोरण २०१३ची अंमलबजावणी होत नाही. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. पालिकेत सत्तेत येणाऱ्या पक्षाने या धोरणाची अंमलबजावणी करावी.
- प्रकाश बोरगांवकर, समन्वयक, ज्‍येष्ठ नागरिक कृती समिती

सायबर सुरक्षेसाठी जनजागृतीची गरज
सीसीटीव्ही, मोबाईल हॅक करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे घडलेले गुन्हे किंवा एआयचा वापर करून तयार करण्यात आलेले स्वयंचलित मालवेअरचा धोका ओळखून त्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार, खासगी आणि वैयक्तीत पातळीवर जनजागृतीचा ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावा.
- गौतम मेंगळे, सायबर सुरक्षा तज्‍ज्ञ

मिठी नदीच्या पुरापासून मुक्तता केव्हा?
झोपडपट्टीवासीय २०२५ पासून मिठी नदीच्या पुराचा सामना करत असून, अजूनही दरवेळी पावसाळ्यात पाणी घरात शिरण्याची समस्या प्रशासनाला सोडवता आलेली नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीत गोरगरिबांच्या घरात पावसाळ्यात भरणारे पाणी थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी.
- अनिल गलगली, सामाजिक कार्यकर्ते

आरोग्य हक्क धोरण
आरोग्य हा हक्क आहे, नफा नाही. त्यामुळे पालिकेच्या सर्व रुग्णालयात उपचार, औषध आणि तपासण्या मोफत कराव्यात. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण थांबवावे. पालिका रुग्णालयांची क्षमता वाढवावी, मुंबईसाठी स्वतंत्र आरोग्य हक्क धोरण स्वीकारावे.
- जन आरोग्य जाहीरनामा

कोळीवाडा धोरण केव्हा?
स्वतंत्र कोळीवाडा धोरण, मासळीविक्रीसाठी नियम करणे आवश्यक आहे. मासळी बाजारात अनेक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. ९४ कोळीवाड्यांसाठी अपुरी तरतूद आहे. मुंबईची ओळख असलेल्या कोळीवाड्यांना टिकवण्याची गरज आहे.
देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्रा मच्छीमार कृती समिती

स्वच्छ, सुरक्षित स्वच्छतागृह
मुंबईत नोकरदार महिलासाठी पुरेशा व स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. त्यामुळे महिलांना अनेक आरोग्यांच्या समस्यांना सामोर जावे लागते. त्यामुळे शहरात महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित स्वच्छतागृहांचा अजेंडा सर्वपक्षीयांचा असावा.
- रोहिणी कदम, राईट टू पी

रस्ते, कार्यालये दिव्यांगस्नेही
दिव्यांगांना सुरक्षित चालण्यासाठी रस्ते, पदपथ व सुलभ प्रवेश मिळत नाही. पालिकेत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. मात्र, त्या कागदावर. मुंबईत दिव्यांगस्नेही धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा.
- नितीन गायकवाड, निर्धार संघटना

जलवाहतूक कागदावरच
मुंबईसारख्या सागरी शहरात जलवाहतूक ही पर्यायी नव्हे, तर गरजेची वाहतूक व्यवस्था आहे. मात्र, ती आजपर्यंत केवळ कागदावरच राहिली आहे. राजकीय पक्षांनी जलवाहतुकीच्या विकासाला कधीच महत्त्व दिले नाही.
- इकबाल मुकादम,
जलवाहतूकतज्‍ज्ञ

वाहतूक कोंडी
मुंबईत एकूण लोकसख्येंपैकी १० टक्के लोक कारचा वापर करतात. मात्र, १० टक्के लोकांसाठी ९० टक्के मुंबईकरांना वेठीस धरले जाते. कारची संख्या वाढली आहे, तर बेस्ट बसेसची संख्या कमी होत चालली आहे. मुंबईची जिवघेणी वाहतूक कोंडी सोडवण्याला राजकीय पक्षांचे प्राधान्य असायला पाहिजे.
- अशोक दातार, वाहतूकतज्‍ज्ञ