निवडणूक कामामुळे केडीएमटी बससेवा कोलमडणार
प्रवाशांचे हाल वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना प्रशासन सज्ज झाले असले, तरी याचा थेट फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसणार आहे. सध्या दररोज धावणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली परिवहन सेवेच्या ७५ बसपैकी तब्बल ३५ बस बुधवारी (ता. १४) व गुरुवारी (ता. १५) निवडणूक कामासाठी तैनात ठेवण्यात आल्या असल्याने केवळ ३० बस प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अडचणीत आली आहे.
केडीएमटीकडे कागदोपत्री १४४ बस उपलब्ध असल्याचे दाखवले जात असले, तरी बिघाडांचे वाढते प्रमाण, दुरुस्तीतील विलंब आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रत्यक्षात केवळ सुमारे ७५ बसच रोज रस्त्यावर धावत आहेत. यामध्ये नव्याने दाखल झालेल्या नऊ ई-बसचा फारसा उपयोग अद्याप होऊ शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यातील ३५ बस सलग दोन दिवस निवडणूक कामासाठी दिल्याने नियमित प्रवासी पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.
केडीएमसी हद्दीत एकूण नऊ हजार ६०४ मतदान केंद्रे असून, नऊ ठिकाणी मतमोजणी केंद्रे असणार आहेत. मतदानाच्या आदल्या दिवशी बुधवारी कर्मचारी केंद्रांवर पोहोचवले जाणार असून, गुरुवारी मतदानानंतर त्यांनाच पुन्हा बसमधून रेल्वे स्थानक व विविध भागांत सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, या संपूर्ण व्यवस्थेमुळे कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिलावर्ग तसेच रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होणार आहेत. आधीच अपुऱ्या बससेवेमुळे प्रवाशांना तासनतास थांबावे लागते. आता केवळ ३० बस उपलब्ध राहिल्याने गर्दी, विलंब, धक्काबुक्की आणि वेळेचे नुकसान अटळ ठरणार आहे.

खासगी बस व अन्य वाहनेही वापरणार
बुधवारी आणि गुरुवारी मतदान साहित्य व कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी या बस वापरल्या जाणार आहेत. यामध्ये ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, मतदार यादी, सील, शिक्के, शाई, नोंदवही, फॉर्म, लिफाफे, सूचना फलक आणि दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व गरोदर महिलांसाठी आवश्यक साहित्य यांचा समावेश आहे. ही सामग्री मतदानाच्या आधी केंद्रांवर पोहोचवणे आवश्यक असल्याने खासगी बस व अन्य वाहनांसह केडीएमटी बसही निवडणूक व्यवस्थेत वापरल्या जात आहेत.

प्रवाशांची नाराजी
प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाने निवडणूक व्यवस्था करताना पर्यायी बससेवेची योग्य नियोजनबद्ध व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेची किंमत सामान्य नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोजावी लागणार असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे.