मुंबई

‘भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३’वर विधी कार्यशाळा

CD

‘भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३’वर विधी कार्यशाळा
माणगाव (वार्ताहर) : अशोकदादा साबळे विधी महाविद्यालय व अधिवक्ता परिषद, माणगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३’ विषयावर विधी कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. बदलत्या न्यायव्यवस्थेत नव्या साक्ष अधिनियमाचा प्रत्यक्ष न्यायप्रक्रियेवर होणारा परिणाम ओळखून ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.
मुख्य वक्ते अ‍ॅड. सुधाकरराव आव्हाड यांनी जुन्या पुरावा कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी उलगडताना, नव्या अधिनियमात डिजिटल पुरावे, तांत्रिक माहिती व इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांना देण्यात आलेले कायदेशीर स्थान सविस्तर स्पष्ट केले. न्यायालयीन व्यवहारात मोबाईल मेसेजेस, सीसीटीव्ही फुटेज, ई-मेल, क्लाऊड डेटा किंवा इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स यांना मान्य पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास नव्या अधिनियमाने वैधता दिल्याने भविष्यातील फौजदारी व दिवाणी खटल्यांच्या निकाल पद्धतीत मोठे बदल होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास वकील, कायदे विद्यार्थी व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. उपस्थितांनी नव्या अधिनियमाचे व्यावहारिक परिणाम जाणून घेण्याची संधी मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Karad News : महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेसंदर्भात महाराष्ट्रातील पैलवानांना क्रीडामंत्र्यांचा शब्द, म्हणाले....

Mohol News : भाजपचे मुस्लिम समाजाला 'रमजान'चे गिफ्ट; पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपचे अस्लम चौधरी, उल्का पाटील उपसभापती

Mojtaba Khamenei: ''प्रत्येक मृत्यूचा बदला घेऊ'', इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने दिला पहिलाच इशारा; म्हणाले...

Nilanga Fire : निलंगा बस डेपोत डिझेल भरताना पंपाला लागली आग; तेल भरणारा वाहन परिक्षक भाजला, बसही पेटली

Leopard Attack: बिबट्यांना मारणे गुन्हा राहणार नाही; अनुसूची बदलण्यास मंजुरी, वाढत्या हल्ल्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

SCROLL FOR NEXT