अंबरनाथ पालिकेतील सत्तानाट्याला ब्रेक
सभापती निवड आणि समित्यांचा फैसल्याला उच्च न्यायालयाची तात्पुरता स्थगित

अंबरनाथ ता. १८ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ नगर परिषदेतील सत्तासंघर्ष आता थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सभापतीपदासह सहा महत्त्वाच्या समित्यांच्या निवडीला हायकोर्टाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. सोमवारी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत तहकूब ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
अंबरनाथ नगर परिषदेत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि अपक्ष नगरसेवकांनी एकत्र येत ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन केली होती. मात्र, राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांनी अचानक भूमिका बदलत भाजपची साथ सोडून शिवसेना (शिंदे गट) हातमिळवणी केली. या राजकीय उलथापालथीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्वी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे रद्द करत शिंदेसेना-राष्ट्रवादी युतीला मान्यता दिली. या निर्णयाला भाजपकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

यंत्रणेला वेठीस धरता येणार नाही
सुनावणी घेताना न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राजकीय धरसोडीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आज एका बाजूला पाठिंबा, उद्या दुसऱ्या बाजूला, लोकशाही व्यवस्थेत अशा पद्धतीने यंत्रणेला वेठीस धरता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीचा निर्णय कसा बदलला, हा कळीचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. हे प्रकरण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवायचे की न्यायालयानेच अंतिम निर्णय घ्यायचा, याबाबत सोमवारी निर्णय होणार आहे.