भरत उबाळे : सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर, ता. २० : राज्य सरकारने २००६चा वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना मोठे अधिकार बहाल केले आहेत. आता वनाधिकारप्राप्त ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील गौण वनोपजाच्या विक्रीसाठी आणि वाहतुकीसाठी स्वतःचे वाहतूक परवाने अर्थात ट्रान्झिट पास देण्याचे पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत. आदिवासीबहुल असलेल्या शहापूर तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतींना या वनाधिकार कायद्याचा लाभ झाला आहे. यासंदर्भातील व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने नुकतीच जारी केली आहेत. या निर्णयामुळे आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी बांधवांच्या उपजीविकेला बळकटी मिळणार असून, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने प्रभावी होणार आहे.

गौण वनोपजाच्या वाहतूक प्रणालीसाठी स्वतंत्र आणि संरचित राज्यस्तरीय प्रशासकीय चौकट मांडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यापूर्वी कोणत्याही राज्याने अशा प्रकारची व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नव्हती. यामुळे आता राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर वनोपजाची वाहतूक करणे अधिक सोपे, पारदर्शक आणि कायदेशीर होणार आहे. ग्रामसभा, सीएफआर एमसींना त्यांच्या सीएफआर, आयए‌फआर क्षेत्रांमधून गोळा केलेल्या सर्व एमएफपीसाठी कायदेशीररित्या वैध वाहतूक परवाना जारी करण्याचे अधिकार देणे, पूर्वीच्या बहु-एजन्सी प्रक्रियांची जागा घेऊन एकल-खिडकी ग्रामसभा आधारित टीपी फ्रेमवर्कची स्थापना करणे, सत्यतेसाठी वॉटर मार्क व क्यूआर कोड वापर करणे बंधनकारक करणे, आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्यीय हालचालींसाठी प्रोटोकॉल, व्यापारी, वाहतूकदार आणि समुदाय, गटांना कोणत्याही प्रक्रियात्मक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही याची खात्री करणे. वन आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सर्व अंमलबजावणी संस्थांनी ग्रामसभेने जारी केलेल्या टीपीची स्वीकृती अनिवार्य आहे. ग्रामसभा स्तरावर एमएफपी महसूल आणि हालचाली नोंदींची प्रमाणित देखभाल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

ग्रामसभा होणार सक्षम
नवीन नियमांमुळे जंगलातील मध, डिंक, मोहफुले यांसारख्या गौण वनोपजाच्या संकलनापासून ते विक्रीपर्यंतची संपूर्ण मालकी ग्रामसभांकडे आली आहे. ग्रामसभा आता या उत्पादनांची विक्री प्रक्रिया, साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्थापन करू शकतील. या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न गावाच्या विकासकामासाठी; तसेच योजनांसाठी वापरता येणार आहे.

विसंगती दूर
आतापर्यंत ग्रामसभांना वन विभागाकडून छापलेली परवाना पुस्तके घ्यावी लागत होती. ही प्रक्रिया वन हक्क कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत होती आणि यामुळे ग्रामसभांच्या अधिकारांवर गदा येत होती. १३ ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही विसंगती दूर करण्यात आली. आता ग्रामसभांना वनविभागावर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे परवाने देण्याचे वैधानिक अधिकार सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

फायदा काय?
मोहफुले, मध, डिंक यांसारख्या वनोपजांची विक्री आता सोपी होणार आहे. उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा थेट गावाच्या विकासासाठी वापरता येईल. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे खऱ्या अर्थाने आदिवासी आणि वनवासी बांधवांचे जंगलावर अधिकार प्रस्थापित होऊ शकणार आहेत.

काय बदलले?
वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्यातील तरतुदींमुळे पेसा आणि वनाधिकार क्षेत्रातील ग्रामसभांना आता स्वतःचे वाहतूक परवाने देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. वन विभागाच्या जाचक अटी आणि जुन्या परवाना पुस्तकांपासूनही ग्रामसभांची मुक्तता झाली आहे.