आश्वासनानंतर कष्टकरी संघटनेचे आंदोलन मागे

पालघर, ता. २० : वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व इतर दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी कष्टकरी संघटनेने सोमवारपासून (ता. १९) पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या चर्चेनंतर रात्री उशिरा हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून तीन हजारांहून अधिक वनहक्क अर्ज प्रलंबित असून, ते मंजूर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्या अर्जांवरील हरकतींची सध्याची स्थिती २० जानेवारी रोजी संबंधित संघटनेला कळविण्यात येईल, तसेच त्यावर ३१ मार्चपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. वनहक्क कायद्यानुसार केवळ प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र नव्हे, तर स्वयं लागवडीसाठी वापरात असलेले संपूर्ण क्षेत्र मंजूर करण्यात यावे, अशीही संघटनेची मागणी होती. याबाबत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणानुसार असा निर्णय घेणे शक्य असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्त्वतः मान्य केले. मात्र, यासंबंधीची कार्यपद्धती राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर करणे, तसेच स्थानिक ग्रामस्थांनी तयार केलेल्या सूक्ष्म व्यवस्थापन आराखड्यांची अंमलबजावणी वेगाने केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. याशिवाय, एखाद्या वनहक्कधारकाच्या विनंतीनुसार, त्याच जमिनीवर शेती करणाऱ्या कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावेही पट्ट्यावर वनहक्कधारक म्हणून समाविष्ट करण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शविण्यात आली असून, यासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना मागवण्यात येतील. वनहक्कधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी ‘अ‍ॅग्री स्टॅक’ अ‍ॅपमध्ये आवश्यक बदल करून त्यात वनहक्कधारकांची नोंदणी केली जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कष्टकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात ब्रायन लोबो, मधुबाई धोडी, सुनील मालवकर, त्रिंबक साठे, वसंत ठाकरे, गणपत कडू, अजय भोईर, राजू भोये, तुकाराम भुजाडे आणि रामदास बरफ यांचा समावेश होता.
या सर्व आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकारी व कष्टकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक २२ जानेवारी रोजी घेण्यात येणार आहे. तसेच, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दर पंधरवड्याला कष्टकरी संघटनेसोबत आढावा बैठक घेण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडला.
-----------------------
चौकट
जात प्रमाणपत्रांमध्ये दुरुस्तीची तयारी

चुकीच्या स्वरूपात जारी करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. डहाणू-चारोटी रस्ता रुंदीकरणामुळे ज्यांची जमीन बाधित होत आहे, त्यांच्या तक्रारी पुढच्या आठवड्यात रस्त्याच्या सीमांकनानंतर विचारात घेतल्या जातील. तसेच दापचरी दुग्ध प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी गावठाण घोषित करण्याचा प्रश्नही सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले.