गोदी कामगारांकडे दुर्लक्ष, बिहार भवनसाठी पायघड्या!
अवघ्या १५५ कोटींत ०.६८ एकर जागा सुपूर्द
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : गेल्या १२ वर्षांपासून गोदी कामगार हक्काच्या घरासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र प्रत्येकवेळी नियमांची भिंत पुढे करून त्यांची मागणी बाजूला सारली जाते. पिढ्यान्‌पिढ्या बंदरात घाम गाळणाऱ्या या कामगारांना आजही डोक्यावर छप्पर मिळालेले नाही; मात्र बिहार भवन उभारण्यासाठी त्याच पोर्ट ट्रस्टची ०.६८ एकर जमीन अवघ्या १५५ कोटींमध्ये बिहार सरकारच्या घशात घातली गेली. त्यामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या दुटप्पी भूमिकेवर कामगार संघटनांनी संताप व्यक्त केला.
मुंबईला ‘देशाची आर्थिक राजधानी’ करण्यात बीपीटीच्या गोदी कामगारांचे मोठे योगदान आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या मराठी गोदी कामगार याठिकाणी काम करीत आहेत. कधीकाळी ४३ हजार कर्मचारी असलेल्या बीपीटीमध्ये सध्या केवळ दोन हजार २५० अधिकारी-कर्मचारी उरले आहे. गिरणी कामगारांप्रमाणे आपणही मुंबईबाहेर फेकले जाऊ नये, म्हणून बीपीटी कामगारांनी स्वतःच्या घरासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे जागेची मागणी केली; मात्र प्रत्येक वेळी नियमांचा आधार घेऊन ही मागणी फेटाळण्यात आली. बैठका, निवेदने, प्रस्ताव सादर झाले; मात्र आजतागायत एकही ठोस निर्णय झालेला नाही. गेली १२ वर्षे कामगार संघटनांचा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि केंद्र सरकारसमवेत संघर्ष सुरू आहे.
 ----
६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर जमीन
१. बिहार सरकारने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत बिहार भवन उभारण्यासाठी जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार बिहार सरकार आणि बीपीटीमध्ये करार झाला.
२. करारानुसार मुंबईतील एल्फिन्स्टन एस्टेट येथील ०.६८ एकर (२९,६२१ चौरस फूट) जमीन १५५ कोटींमध्ये ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली. बाजारभावाच्या तुलनेत हा दर अतिशय कमी आहे.
३. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहार सरकारने सुरुवातीला बीपीटीकडे पैसे जमा केलेले नव्हते; मात्र गेल्यावर्षी बिहार सरकारने पैसे जमा केल्याचे बीपीटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
---
पेन्शनसाठी पॉलिसी, घरासाठी नाही?
ही जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ‘लँड मोनेटायझेशन पॉलिसी’अंतर्गत देण्यात आली. मुळात ही पॉलिसी पोर्ट ट्रस्टच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी आणि पेन्शन फंडसाठी आणली होती. त्यानुसार बीपीटीची जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाते. त्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम पोर्ट ट्रस्टकडे जाते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
----
‘बिहार भवन’चे ३० मजली ऐश्वर्य!  
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एल्फिन्स्टन एस्टेट येथे बिहार भवन उभारले जाणार आहे. त्यासाठी बिहार सरकारने ३१४ कोटी ३० लाखांच्या निधीला मंजुरी दिली. ३० मजली ही इमारत सर्व आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे.
-----
प्रतिक्रिया
अनेक वर्षांपासून गोदी कामगार घरासाठी जागेची मागणी करीत आहेत. तरीही बीपीटीकडे जागा नसल्याचे सांगितले जाते; मात्र बिहार भवनसाठी मोलाची जमीन तत्काळ देण्यात आली. हा कामगारांचा अपमान असून बीपीटीची दुटप्पी भूमिका आहे.
- मारुती विश्वासराव, प्रसिद्धीप्रमुख, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन