जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
शहर नूतनीकरण योजनेमध्ये बदल
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शहर नूतनीकरण योजनेत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे हजारो नागरिकांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने दिलेल्या पत्रानंतर नगरविकास विभागाने शहर नूतनीकरण योजनेअंतर्गत (यूआरएस) अनेक नियमांबाबत स्पष्टता दिलेली आहे. त्यामुळे नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांमधील संभ्रम दूर झाला आहे.
सिडकोने वाशी सेक्टर ९ येथे उभारलेल्या मे. जॅप्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि नक्षत्र अपार्टमेंट या इमारतीतील बहुतांश घरे ही ३० चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची असून, ती अनेक वर्षांच्या वापरानंतर धोकादायक स्थितीत पोहोचली आहेत. या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ३० चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर असलेल्या नागरिकांना पुनर्विकासानंतर किमान ३७.५० चौ. मीटरचे घर मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे लहान घरधारकांना अधिक प्रशस्त घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शहर नूतनीकरण योजनेअंतर्गत काही नियम केवळ अनधिकृत बांधकामे किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी लागू असल्याने तसेच वाशी येथील या इमारती सिडकोने अधिकृत बांधलेल्या असल्याने ते अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित सवलती किंवा अटी या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला लागू होणार नाहीत, हेही सरकारने स्पष्ट केले.
----
सरकारचे प्रमुख निर्देश
- पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये इमारतीचा वापर केवळ रहिवासी किंवा रहिवासीसह वाणिज्यिक करायचा, याचा निर्णय महापालिका आयुक्त किंवा उच्चस्तरीय समिती घेईल.
- पुनर्विकासात अडचण निर्माण झाल्यास पार्किंग नियमांमध्ये सवलत देता येईल; मात्र अडचण नसल्यास नियमांनुसार पूर्ण पार्किंग देणे बंधनकारक.
- मनोरंजनासाठीची खुली जागा (खेळाचे मैदान, उद्यान आदी.) एकाच ठिकाणी किंवा टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णयही आयुक्त किंवा समिती परिस्थितीनुसार घेतील.
- ‘यूआरएस’अंतर्गत आवश्यक १० टक्के अ‍ॅमेनिटी स्पेस स्वतंत्र भूखंड म्हणून देणे शक्य नसते. अशा वेळी ती इमारतीत बांधलेल्या जागेच्या स्वरूपात देण्यास मान्यता.
- काही नियम प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्याने, त्यावर सिडकोशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त व समितीला.
---
राज्य सरकारने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. विकसकांनाही पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करणे व्यवहार्य ठरणार असून, रहिवाशांना प्रशस्त घरे उपलब्ध होतील. एफएसआय वाढीमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येणार नाही.
- किशोर पाटकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक
----