हवेची गुणवत्ता मध्यम स्वरूपाची नको

मुंबईतील प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : ‘मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ही मध्यम स्वरूपाची नको,’ अशा शब्दांत मंगळवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला इशारा दिला.

मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दाखल केलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी शहरातील हवेची गुणवत्ता मध्यम स्वरूपाची असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला दिली. पालिकेच्या ‘समीर’ एक्यूआय ॲपनुसार, मागील आठवड्यात मुंबईचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) १०१ ते ११६च्या दरम्यान होता. त्यामुळे मुंबईच्या हवेची पातळी ‘मध्यम’ श्रेणीत येते. तथापि, न्यायालयाने या पातळीबद्दल असमाधान व्यक्त केले. तसेच याबाबत अधिकची स्पष्टता देण्याचे आदेश देऊन सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली. तत्पूर्वी, प्रदूषणविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पालिकेने केलेल्या उपाययोजनांची तसेच वायुप्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याचे दर्शवणारे ठोस आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम दाखवणारा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार, मुख्य अभियंता (पर्यावरण आणि हवामान बदल) अविनाश काटेकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. पालिकेने पुढील १५ दिवसांसाठी आणि त्यापुढील कालावधीसाठी एक कृती आराखडा कार्यान्वित केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाची दखल घेऊन शहरातील बांधकाम स्थळांवर भेट देण्यासह काही ठिकाणावर कारवाई केल्याचेही पालिकेने सांगितले. तसेच, ८ जानेवारीला रस्ते व पूल बांधकामासाठी मुंबई वायुप्रदूषण प्रतिबंध योजना अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

हिवाळ्यात वायुप्रदूषणात वाढ
गेल्या चार वर्षांच्या एक्यूआय आकडेवारीची तुलनात्मक माहितीही पालिकेने सादर केली. त्यानुसार, मुंबईत हिवाळ्यात वायुप्रदूषणात वाढ होते, तर पावसाळ्यात प्रदूषण कमी होते. दुसरीकडे, मुंबईसारख्या किनारी क्षेत्रात, समुद्रावरून जमिनीकडे वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या प्रवाहाचा आणि हंगामी वाऱ्याच्या बदलाचा जोरदार प्रभाव पडतो, त्यासोबतच सभोवतालच्या हवेच्या गुणवत्तेत शाश्वत सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक आणि प्रादेशिक उत्सर्जन स्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्यावरही भर देण्यात येत असल्याचेही पालिकेने ३१५ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

- २०२३ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये एक्यूआय २६ टक्क्यांची सुधारणा
- ‘सीपीसीबी’रच्या आकडेवारीनुसार, ‘पीएम १०’च्या पातळीत लक्षणीय घट
- ९४ प्रभाग स्तरावरील पथकांकडून दररोज किमान दोन स्थळांची तपासणी
- नियमांचे पालन न केल्याबद्दल ४०८ कारणे दाखवा नोटीस आणि २८४ काम थांबवा नोटीस
- हवेच्या गुणवत्तेचे मॉनिटर न बसविणाऱ्या ६६२ बांधकाम स्थळांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा