बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) : इमारतींचे बांधकाम करताना सेप्टिक टँक किंवा सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र (एसटीपी) न उभारणाऱ्या; तसेच मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम न करणाऱ्या विकसकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नये, असे स्पष्ट आणि कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा बेजबाबदार विकसकांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे निर्देश सोमवारी राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहे.
सेप्टिक टँक किंवा सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था नसलेले बांधकाम करणाऱ्यांना विकसक म्हणता येणार नाही, अशा तीव्र शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरणाची हानी करून नागरी जीवन धोक्यात घालणाऱ्या या प्रवृत्तीला आता आळा बसलाच पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यात बदलापूरसारखी परिस्थिती केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक भागांत मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम न करताही भोगवटा प्रमाणपत्रे दिल्याचे प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहेत. यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे ‘डोळ्यांत धूळफेक’ करण्यासारखे आहे, अशी तीव्र टीका न्यायालयाने केली. या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पालिकांनी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नियमबाह्य बांधकामांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.

खंडपीठाचे खडेबोल
राज्यात किती बिल्डरांनी सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र किंवा सेप्टिक टँक न उभारता इमारती बांधल्या आहेत, याचे तातडीने सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्या विकसकांना तुम्ही काळ्या यादीत टाकणार की आम्ही करू, असा थेट सवाल न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

किती काळ वेळ मारून नेणार?
बदलापूरमधील काही इमारतींमधून सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट उल्हास नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. आजूबाजूच्या नागरी वसाहतींना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास तो अवमान मानला जाईल, किती काळ वेळ मारून नेणार, अशा कठोर शब्दांत पालिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले. पुढील सुनावणीला नियुक्त समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित राहावेत, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आम्ही कारवाई सुरू केली आहे. बेकायदा बांधकामांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर पुढील काळात कठोर कारवाई केली जाईल.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद