मुख्यमंत्री हतबल आहेत का?
मंत्री गोगावलेंच्या मुलावरून न्यायालयाची विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राज्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावलेंच्या मुलावरून गुरुवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. मंत्र्यांची अपत्य गुन्हा करून मोकाट फिरतात. दुसरीकडे मंत्री त्याच्या संपर्कात असतात; परंतु पोलिसांना आरोपी सापडत नाहीत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? मुख्यमंत्रीही याप्रश्नी गप्प का? मंत्र्याच्या मुलाच्या प्रश्नी मुख्यमंत्री हतबल आहेत का? अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली. दरम्यान, उद्यापर्यंत पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्यास मंत्री गोगावले त्यांना सांगतील, अशी ग्वाही सरकारने न्यायालयाला दिली.
नगर परिषद निवडणुकीवेळी रायगडमधील महाड परिसरात दोन राजकीय गटांमधील हाणामारी प्रकरणात फरार झालेले मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले आणि पुतण्या महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का होत आहे? मंत्र्यांचा मुलगा गुन्हा करतो, तरीही मंत्री मंत्रिमंडळात का आहेत?, अशी सरबत्ती न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने केली. मंत्र्यांचा सरकारवर दबाव असेल, पण न्यायालयावर नाही. संध्याकाळपर्यंत आम्हाला दोन्ही आरोपी शरणागती पत्कारणार की नाही, ते सांगा अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दुपारी दिला. त्यानंतर संध्याकाळी पुन्हा झालेल्या सुनावणीवेळी मंत्री स्वतः आरोपींशी संपर्क साधतील आणि पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगतील, असे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिले. त्याची दखल घेऊन त्यांना शुक्रवारी (ता. २३) सुनावणीआधी आत्मसमर्पण करण्यास सांगा, असे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
----
नेमके प्रकरण काय?
महाड नगर परिषद निवडणुकीदरम्यान डिसेंबर २०२५ मध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय वादावरून हाणामारी झाली होती. या प्रकरणात माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास आणि पुतण्या महेश यांच्यासह अन्य २९ जणांविरोधात महाड पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. विकास आणि महेश यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळला. याचप्रकरणी अन्य दुसऱ्या गुन्हात श्रीयांश जगतापला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. श्रीयांशला मिळालेल्या अंतरिम संरक्षणाला तसेच स्वतःला अटकेपासून संरक्षण मिळावे, म्हणून या दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.