डॉ. संग्राम पाटील यांच्या
याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार, अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : भाजप नेत्यांविरुद्ध समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी यूकेस्थित डॉक्टर आणि यूट्युबर संग्राम पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध काढलेले लूकआऊट सर्क्युलर (एलओसी) बेकायदा असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. गुरुवारी (ता. २२) न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. 

याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी पाटील यांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. पाटील हे परदेशातून मुंबईत आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असल्याची त्यांना कल्पना नव्हती, असेही वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितले. संबंधित समाजमाध्यम मजकुराशी पाटील हे जोडलेले असल्याचे दिसून येते. ते तपास यंत्रणेला सहकार्य करीत नसल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले आणि उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवड्याची मुदत मागितली.  त्याची दखल घेऊन न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आणि याचिकेवर ४ फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवली.
पोलिसांनी एलओसी काढून पाटील यांना देश सोडण्यास मज्जाव केल्याच्या आधारावर पाटील यांना १० जानेवारीला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोलिसांनी प्रथम ताब्यात घेतले आणि नंतर १९ जानेवारीला त्यांना यूकेला जाण्याची परवानगी नाकारली. पाटील हे बुधवारी चौकशीसंदर्भात मुंबई पोलिसांसमोर उपस्थित झाले आणि त्यांनी त्यांचा जबाब नोंदवला.
---------------------
प्रकरण काय?
भाजप आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांबद्दल आक्षेपार्ह आणि चुकीची माहिती पसरवण्याच्या उद्देशाने संग्राम पाटील यांनी फेसबुक पोस्ट केल्याचा दावा भाजपची समाजमाध्यम विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या निखिल भामरे यांनी केला. त्यावरून पाटील यांच्याविरोधात एन. एम. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता.