‘महाराष्‍ट्र सदन’प्रकरणी
छगन भुजबळ दाेषमुक्त

‘ईडी’च्या प्रकरणात विशेष न्यायालयाचा निर्णय  

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’च्या बांधकामाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) मंत्री छगन भुजबळांना विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २३) दोषमुक्त केले. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून भुजबळांना आधीच दोषमुक्त केलेले आहे. त्यामुळे त्याआधारे दाखल केलेले सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने भुजबळ यांना दिलासा देताना नमूद केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. 

भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी एका कंपनीला कंत्राट देताना लाच घेतल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. त्याचप्रमाणे कंपनीने भुजबळांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर हे संचालक असलेल्या कंपनीच्या खात्यात लाचेची रक्कम हस्तांतरित केली. याप्रकरणी एसीबीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याआधारे ईडीने भुजबळांविरुद्ध तपास सुरू केला. भुजबळ यांना याप्रकरणी अटकही केली होती. 

दोन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात घालवल्यानंतर भुजबळांना जामीन मिळाला होता. त्यानंतर त्यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी आधी एसीबी न्यायालयात केलेला अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आणि त्यांना दोषमुक्त केले. या पार्श्वभूमीवर मूळ गुन्हा रद्द झाल्यानंतर त्याआधारे दाखल केलेला गुन्हा टिकू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ईडीला स्वत:हून गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार नाही. अन्य तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास सुरू करते.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन भुजबळ यांनी पीएमएलए विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता. विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. सत्यनारायण नावंदर यांनी भुजबळ आणि प्रकरणातील इतर आरोपींनी केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज स्वीकारला आणि त्यांना दोषमुक्त केल्याचे स्पष्ट केले. 

प्रकरण काय?
महाराष्ट्र सदनाचा मूळ खर्च १३.५ कोटी रुपये होता. त्यानंतर तो वाढवून ५० कोटी रुपये करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला होता. ईडीच्या आरोपांनुसार भुजबळ यांना के. एस. चमणकर कंपनीकडून १३.५ कोटी रुपयांची लाच मिळाली. कंपनीने महाराष्ट्र सदन आणि इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांतून सुमारे १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. भुजबळ यांच्यासह पंकज आणि समीर भुजबळ तसेच इतर पाच जणांना २०२१ मध्ये विशेष विशेष एसीबी न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते. चमणकर यांनाही दोन्ही न्यायालयाने याआधीच दोषमुक्त केले आहे.