मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट
कृषीचा दर्जा फक्त नावापुरता दिल्याची भावना
निखिल मेस्त्री ः सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. २५ ः राज्य शासनाने मासेमारी व्यवसायाला कृषी दर्जा दिल्याची घोषणा मोठा गाजावाजा करून केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात दर्जाशी संबंधित सुविधा अजूनही मच्छीमारांपर्यंत पोहोचलेली नसल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाची भावना आहे.
कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर मत्स्य शेतकऱ्यांना कृषी वीजदर, कर्जमाफी, मत्स्य विमा धोरण, नुकसानभरपाई धोरण, अनुदान धोरण, बाजार संरक्षणबाबतच्या मार्गदर्शक नियमावलीत सवलती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात धोरण सुस्पष्ट नसल्याने मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. अलीकडे वीजदर सवलतबाबत घोषणा केली गेली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातच शासन निर्णयात वीजदर सवलत केवळ गोड्या पाण्याच्या मासेमारीवर आहे. प्रमुख मासेमारी होणाऱ्या समुद्री मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, त्यांचे बर्फ कारखाने यांच्या वीजदर सवलतीबाबत अनभिज्ञता आहे. त्यातच दर्जा घोषित झाल्यानंतर मच्छीमारांच्या बोंटींचे, जाळ्यांचे, सुक्या मासळीचे झालेले नुकसान कृषी दर्जाप्रमाणे मिळालेले नाही. याउलट, पूर्वीच्या निकषानुसारच तुटपुंजी नुकसानभरपाई दिली जात असल्याने मच्छीमार समाजामध्ये नाराजी आहे.
-------------------------------------------
कर्जबाजारीच्या जाळ्यात
- हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मासेमारी क्षेत्रात मोठे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना अशा वेळी तातडीची मदत मिळते. मात्र, मच्छीमारांना नुकसान झाल्यावर योजना लागू होत नाही, असे उत्तर शासन प्रशासनाकडून दिले जाते.
- कृषीचा दर्जा असतानाही बँका कृषी कर्ज नाकारतात, विमा कंपन्या पळ काढतात, प्रशासन जबाबदारी झटकते. उत्पादन कमी होत असल्याने मच्छीमार सावकार, खासगी व्यापाऱ्यांच्या गर्तेत अडकले आहेत. परिणामी मच्छीमार आत्मनिर्भरतेऐवजी कर्जबाजारीच्या जाळ्यात अडकत आहे.
----------------------------------
जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार
मत्स्य शेतकऱ्यांच्या कृषी दर्जासाठी आवश्यक नियमावली सरकारने अजूनही जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे नेमके कोणते लाभ मच्छीमार समाजाला मिळणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे. कृषी विभाग म्हणतो मच्छीमार आमच्या कक्षेत नाहीत, तर मत्स्य विभागाकडे अधिकार, निधी, निर्णयक्षमता आहे. राज्य सरकारने धोरण जाहीर केल्याशिवाय मत्स्य शेतकरी धोरण राबवता येणे शक्य नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे कृषी आणि मत्स्य विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे.
----------------------------
सरकारने मच्छीमारांना कृषी दर्जा दिल्याची घोषणा केली. मात्र, धोरण आणि दर्जाचे लाभ अजूनही दिलेले नाहीत. त्यामुळे मच्छीमार उपेक्षित आहेत.
- ज्योती मेहेर, अध्यक्ष, राज्य मच्छीमार सहकारी संघ