भिवंडी महापालिकेत आता नऊ स्वीकृत नगरसेवक
नवीन नियमामुळे इच्छुकांची मांदियाळी
भिवंडी, ता. २५ (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिकांमधील स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नवीन नियमावली लागू केली असून, याचा मोठा फायदा भिवंडी महापालिकेतील राजकीय पक्षांना होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार, आता भिवंडी महापालिकेत नऊ स्वीकृत नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे. या रिक्त जागांवर वर्णी लावण्यासाठी राजकीय वर्तुळात मोठी चढाओढ सुरू झाली असून, ‘घोडेबाजारा’ची चर्चाही रंगू लागली आहे.

राज्य सरकारच्या २०२३ मधील नवीन निर्णयानुसार, महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांची संख्या आता निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या १० टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. भिवंडी महापालिकेत यापूर्वी केवळ पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जात होते. भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ९० नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे १० टक्क्यांच्या नियमानुसार ही संख्या आता नऊवर पोहोचली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या पराभूत, पण प्रभावशाली नेत्यांना किंवा निष्ठावान कार्यकर्त्यांना ‘बॅकडोअर’ एन्ट्री देण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासकीय नियमांनुसार, स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे महापालिका प्रशासनाचा अनुभव, वकिली, विशेष सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा निवृत्त अधिकारी असणे आवश्यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा राजकीय पक्ष आपल्या सोयीनुसार या नियमांचा अर्थ लावून श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्तींना संधी देतात, असा आरोप होत आहे. सध्या महापौरांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असताना, स्वीकृत सदस्यत्वासाठी काही इच्छुक गटबाजी आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचा मार्ग अवलंबत असल्याची चर्चा राजकीय गोटात आहे.

पक्षांतर्गत हालचालींना वेग
महापालिकेत कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने, अपक्ष आणि छोट्या आघाड्यांना सोबत घेताना ‘स्वीकृत नगरसेवक’पदाचे गाजर दाखवले जात आहे. सध्या काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यालयांमध्ये गटनेते निवडीसोबतच या नऊ जागांवर कोणाची वर्णी लावायची, याबाबत खलबते सुरू आहेत.