मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी आक्रमक
संविधान, तिरंगा व आदिवासी हक्कांप्रति श्रमजीवीची ठाम भूमिका

विरार, ता. २७ (बातमीदार) : प्रजासत्ताक दिनाच्या औचित्यावर श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आदिवासी नागरिकांच्या मूलभूत व संविधानिक हक्कांबाबत ठाम भूमिका मांडणारे निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवक, सरपंच तसेच शहरी भागातील नगरपंचायत व महापालिकांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी शहर, मुरबाड, ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण व अंबरनाथ तसेच पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर, विक्रमगड, मोखाडा, वाडा व जव्हार या प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसह नगरपंचायत व महापालिका स्तरावर ग्रामसेवक, सरपंच व संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले. या वेळी श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते, सभासद तसेच आदिवासी गाव-पाड्यांमधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संविधानाने बहाल केलेले समानता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचे अधिकार प्रत्यक्षात मिळावेत, ही या निवेदनामागील प्रमुख भूमिका असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने स्पष्ट केले. संविधानातील पाचवी अनुसूची, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, आदिवासी विकास विभागाचे २ फेब्रुवारी २०२४ व १३ मार्च २०२४चे शासन निर्णय तसेच जल जीवन मिशन (हर घर जल) यांचा निवेदनात सविस्तर संदर्भ देण्यात आला आहे. पाणी हा जीवनाचा मूलभूत अधिकार असून, तो संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत येतो. जल जीवन मिशनअंतर्गत गावठाण, आदिवासी पाडे, वस्ती, टोले तसेच वनहक्कधारक कुटुंबांना कोणताही भेदभाव न करता घरगुती नळजोडणीद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी देणे बंधनकारक आहे. मात्र वनजमीन, गावठाण किंवा तांत्रिक कारणे पुढे करून अनेक आदिवासी पाड्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ही बाब संविधान, शासन निर्णय व जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या थेट विरोधात असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले.

------------------
चौकट
प्रमुख मागण्या
निवेदनाद्वारे ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व पात्र आदिवासी नागरिकांचे वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क दावे तात्काळ मंजूर करावेत.
शासन निर्णयानुसार घरकुल व गावविस्तारासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.
जल जीवन मिशनअंतर्गत सर्व आदिवासी पाड्यांना नळ पाणीपुरवठा सुरू करावा.
सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
आवश्यक कागदपत्रांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत तसेच रस्ते, वीज, आरोग्य व शिक्षण सुविधांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.