लवादच्या निर्णयात हस्तक्षेप नको!
तपोवनप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी तपोवन येथील वृक्षतोडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे; मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने यापूर्वीच वृक्षतोडीला अंतरिम स्थगिती दिली असताना, या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, तसेच नव्याने आदेश देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण मंगळवारी (ता. २७) उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
नाशिकस्थित मधुकर जगताप यांनी वकील पायल वर्धन आणि ओमकार वाबळे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने तपोवनातील  १,८०० झाडे तोडण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिली. एकाचवेळी लवाद आणि न्यायालय सुनावणी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळे आदेश पारित केले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणावर स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज नाशिक महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला; मात्र हा अर्ज याचिकाकर्त्यांनी करणे अपेक्षित आहे. याच मुद्द्यावर आम्ही याचिका निकाली काढू शकतो, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तीन आठवड्यांत प्रकरण लवाद ऐकणार की न्यायालय यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे सांगितले.