‘मानवाधिकार’च्या शिफारशींकडे सरकारचे दुर्लक्ष
साडेतीन कोटी जमा करण्याचे प्रधान सचिवांना आदेश
मुंबई, ता. २७ : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (एमएसएचआरसी) दिलेल्या पीडितांबाबतच्या भरपाईच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारच्या कथित दुर्लक्षाबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २७) नाराजी व्यक्त केली. तसेच गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना १० दिवसांत साडेतीन कोटी रुपये न्यायालय रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले.
‘एमएसएचआरसी’ने १८६ प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला ३.३९ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु ही रक्कम कधीही वितरित केली नसल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका वकील सत्यम सुराणा यांनी दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. त्या वेळी न्यायालयाने नुकसानभरपाईबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली. संबंधित प्रकरणांचा तपशील गोळा करण्यासाठी वाढीव वेळ देण्याची मागणी सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने केली. या प्रकरणात तीन महिन्यांपूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, तरीही सरकार अद्याप माहिती सादर करू शकलेले नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्रधान सचिवांना १० दिवसांत साडेतीन कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय?
सुराणा यांच्या याचिकेनुसार, २०१३ ते २०२५ दरम्यान आयोगाने १८० शिफारशी करून भरपाई व इतर भत्ते व सवलती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी केवळ ४४ (२४ टक्के) शिफारशींची अंमलबजावणी झाली आहे. उर्वरित प्रकरणांबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. १३६ (सुमारे ७६ टक्के) बाबत कोणतीही कारवाई, किंवा अहवाल न देण्यात आला नाही, प्रलंबित प्रकरणांतील भरपाईची एकूण रक्कम ३.३९ कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला.