वाढवण विमानतळ प्रकल्प मंजुरी थांबली!
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या प्रश्नावर संसदेत आश्वासन

पालघर, ता २९ ः पालघर जिल्ह्यात समुद्रामध्ये कृत्रिम बेट तयार करून वाढवण विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. समुद्रात भराव करून विमानतळ उभारणार असल्याने मासेमारी क्षेत्र बाधित होण्याची शक्यता आहे. या विमानतळामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे नुकसान होणार आहे. त्यांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. त्यामुळे विमानतळ उभरताना किंवा त्यासाठी हालचाली करताना स्थानिकांचे प्रश्न विचारात घेणे गरजेचे असल्याची भूमिका पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांनी गुरुवारी लोकसभेत मांडली.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित करून विकास आणि स्थानिक रोजगार यांचा समतोल राखण्यावर भर देण्याची मागणी केली. सावरा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर मच्छीमार आणि पर्यावरणाचा सर्वंकष अभ्यास केल्याशिवाय प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री राम मोहन नायडू यांनी सभागृहात दिले.

मच्छीमारांचे हित लक्षात घ्या
पालघरच्या वाढवण विमानतळ उभारणीसाठी साइट क्लिअरन्स मिळण्यास विलंब होत असल्याचे लक्षात आणून देत, केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी समन्वय साधून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. जर विमानतळ समुद्रात होणार असेल, तर तेथील नैसर्गिक, पारंपरिक मासेमारी, मच्छीमार समाज आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने मच्छीमारांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असे प्रश्न सवरा यांनी उपस्थित केला.

सखोल सर्वेक्षण करणार
डॉ. हेमंत सवरा यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्त असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी त्यांची प्रशंसा केली. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, विमानतळ जमिनीवर असो वा समुद्रात, त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक आहे. शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि मच्छीमारांच्या हितासाठी सखोल सर्वेक्षण केले जाईल. त्यामध्ये काही आक्षेप आढळल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही केल्याशिवाय क्लिअरन्स दिला जाणार नाही, असे उत्तर नायडू यांनी संसद भवनात दिले. राज्य सरकारने जागा निश्चित करून प्रस्ताव पाठवल्यास केंद्र सरकार तातडीने पुढील पावले उचलेल, असेही त्यांनी सांगितले.