आरोग्य अर्थसंकल्प दुपटीने वाढवा!
३५० संघटनांनी केंद्राला पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला लोकसभेत २०२६-२७चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्र सरकारने आरोग्य अर्थसंकल्प दुप्पट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जन स्वास्थ्य अभियान या सामाजिक संघटनेच्या बॅनरखाली ३५० संघटनांनी ही मागणी केली आहे. या संघटनेने केंद्र सरकारला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी) २०१७ मध्ये दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. धोरणाअंतर्गत, आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार होता; परंतु सध्या तो फक्त १.१५ टक्क्यावर अडकला आहे. केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारचा आरोग्य खर्च २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या सध्याच्या ०.३ टक्क्यांवरून जीडीपीच्या एक टक्क्यापर्यंत (अंदाजे बजेटच्या पाच टक्के) वाढवावा. २०३० पर्यंत एकूण सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.
...
एनएचएमचे बजेट दुप्पट करा!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे (एनएचएम) बजेट दुप्पट करणे, आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे मजबूत करणे, आशा कामगार आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना समान वेतन आणि अधिकार प्रदान करणे यावर संघटनेने भर दिला. राज्यांसाठी निधी वाढवण्याची आणि सरकारी औषधनिर्माण आणि लसीकरण युनिट्सचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
...
आयुष मंत्रालयाचे बजेट वाढवा!
हमदर्द लेबोरेटरीजचे चेअरमन अब्दुल मजीद यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात आयुष मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, होमिओपॅथी इत्यादी प्रणालींमध्ये पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल उपक्रम, संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमतावृद्धीसाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.