वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मार्ग मोकळा!
अंबरनाथमध्ये शेतकी सोसायटीची जमीन शासनजमा
अंबरनाथ, ता. २९ (वार्ताहर) ः येथील सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला शेतीसाठी दिलेली २१० एकर सरकारी जमीन शासनजमा करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. संस्थेची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने जमीन पुनर्ग्रहणाला हिरवा कंदील दिल्याने अंबरनाथमध्ये प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला १९६३-६४ मध्ये सव्‍‌र्हे क्रमांक १६६ मधील ही जमीन शेती व वृक्षसंवर्धनासाठी विनामूल्य देण्यात आली होती. मात्र, मूळ अटींचा भंग करून या जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वापर झाल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर राज्य सरकारने जमीन शासनजमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला शेतकी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने २८ जानेवारीला दिलेल्या निकालात संस्थेच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका केली. ज्या उद्देशासाठी जमीन देण्यात आली होती, त्या शेतीकामाकडे संस्थेने दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष पाहणीत २१० एकरपैकी केवळ १९ एकरवर वृक्षारोपण असून, उर्वरित क्षेत्रावर ४०० ते ५०० अनधिकृत अतिक्रमणे, चाळी व दुकाने उभी राहिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तीन महिन्यांत जमिनीचा ताबा घेणार
सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ही जमीन सार्वजनिक हितासाठी वापरणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद मांडला. तसेच मूळ शेतकरी सभासदांना डावलून धनदांडग्या बिगर-शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याचेही तपास अहवालात नमूद असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. संस्थेने जमीन शेतीयोग्य नसल्याचा दावा केला असला तरी न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. या निकालानंतर अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी पुढील तीन महिन्यांत जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, संस्थेचे सचिव दीपक पवार यांनी निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर पर्याय तपासले जातील, असे संकेत दिले आहेत.
-----------------
अंबरनाथसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४०० ते ४५० खाटांचे रुग्णालय प्रकल्प वैयक्तिक स्वार्थामुळे दोन वर्षे रखडला. शासनाने ४५० कोटींचा निधी मंजूर करूनही काही सदस्यांनी घेतलेल्या स्थगितीमुळे काम थांबले. मात्र, न्यायालयाने स्टे उठवत जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश दिल्याने हा अडथळा दूर झाला आहे. आता लवकरच या जागेवर महाविद्यालय व रुग्णालयाचे काम सुरू होईल.
- डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार