सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ : नियोजित शहर म्हणून नावलौकिक असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेने अद्याप फेरीवाला व्यवस्थापन समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे शहरात फेरीवाल्यांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. रेल्वे स्थानक, बस स्थानक परिसरासह पदपथ फेरीवाल्यांनी गजबजल्याने नियोजित शहराला बकालपणा येत चालला आहे. महापालिकेतर्फे बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याच्या नादात अधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई होत असल्याने महापालिकेविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे.

सिडकोच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या नवी मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उत्तम असले तरी वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे, विशेषतः फेरीवाल्यांचे व्यवस्थापन करण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारचा फेरीवाला अधिनियम कायदा फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी अस्तित्वात आला. मात्र नवी मुंबई महापालिका परिसरात या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याने शहरातील सार्वजनिक जागा, पदपथ आणि वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.

नवी मुंबईने २००१ ते २०११ या दशकात ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने मुंबईतील वाढत्या किमती आणि नवी मुंबईतील रोजगाराच्या संधींमुळे झाली आहे. शहराच्या या वेगवान विस्तारामुळे सेवा क्षेत्राची गरज वाढली आणि त्यातूनच फेरीवाल्यांची संख्याही वाढली. नागरी आरोग्य केंद्रांच्या सर्वेक्षणानुसार २०१६-१७मध्ये नवी मुंबईची अंदाजे लोकसंख्या १४.६९ लाख होती, जी दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे. लोकसंख्येच्या या वाढीसह फेरीवाल्यांची संख्याही २०१४च्या कायद्यानुसार ठरवलेल्या मर्यादेत (एकूण लोकसंख्येच्या २.५ टक्के) असणे अपेक्षित होते, परंतु प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावामुळे ही संख्या आता अनियंत्रित झाली आहे.

फेरीवाला व्यवस्थापन समिती
फेरीवाला अधिनियमानुसार, प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थेमध्ये ‘शहर फेरीवाला समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. कायद्यानुसार या समितीमध्ये ४० टक्के प्रतिनिधी हे स्वतः फेरीवाल्यांमधून निवडून येणे अनिवार्य आहे. या समितीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त असतात आणि त्यामध्ये पोलिस, वाहतूक पोलिस, आरोग्य अधिकारी, विभाग अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडून आलेले फेरीवाला प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे.

२० हजारांपेक्षा अधिक फेरीवाले
महापालिकेने २००२ला केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २,२०० फेरीवाले होते. नंतर २०२१ला झालेल्या सर्वेक्षणानुुसार सात हजार ९००च्या आसपास आहेत. आता शहरात अंदाजे २० हजारांपेक्षा अधिक फेरीवाले आहेत.

परवानाधारक फेरीवाल्यांवर अन्याय
नवी मुंबईत साधारण २,१३८ अधिकृत परवानाधारक फेरीवाले आहेत. हे ते फेरीवाले आहेत, ज्यांच्याकडे पालिकेचा जुना परवाना आहे किंवा ज्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले आहे. मात्र फेरीवाला समिती कागदावर असल्याने आणि फेरीवाला क्षेत्र निश्चित नसल्यामुळे प्रशासकीय कारवाईचा सर्वाधिक फटका या परवानाधारकांनाच बसत आहे.

‘ओटले’ प्रकल्पाचे अपयश
नवी मुंबई महापालिकेने शहरात फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून विविध ठिकाणी ‘ओटले’ बांधले आहेत. याचा उद्देश पदपथांवरील गर्दी कमी करून फेरीवाल्यांना हक्काची आणि सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र अनेक ठिकाणी हे ‘ओटले’ बांधून तयार असले तरी ते अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाहीत.

समितीची आदर्श रचना आणि जबाबदाऱ्या
१. शहरात दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणे
२. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे पात्र फेरीवाल्यांना नोंदणी क्रमांक, प्रमाणपत्र देणे
३. शहरात ‘फेरीवाला क्षेत्र’ आणि ‘ना-फेरीवाला क्षेत्र’ घोषित करणे
४. सहा मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या पदपथांवर फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करणे
५. फेरीवाल्यांकडून वसुली, दंड आणि इतर प्रशासकीय बाबींचे नियमन करणे