खासगी विद्यापीठांना लागणार चाप
सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली जमिनींसह कामकाजाची माहिती

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : देशातील आणि राज्यातील सर्वच खासगी विद्यापीठांच्या आतापर्यंत बेदखल असलेल्या कारभाराची माहिती घेतली जाणार आहे. यातून या विद्यापीठांनी आतापर्यंत सार्वजनिक हित धाब्यावर बसवून केलेली काळी कमाई, त्यांनी‍ सरकारकडून घेतलेल्या सवलतींच्या जमिनींसह अनेक प्रकारची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मागवली असल्याने सर्वच खासगी विद्यापीठांच्या बेकायदा चालणाऱ्या आर्थिक हिताच्या नाड्या आवळल्या जाणार असून या विद्यापीठांना चाप बसणार आहे.

मुंबईजवळील अमेटी खासगी विद्यापीठाने एका विद्यार्थिनीला गुणपत्रिका देण्यापासून रोखून धरल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व खासगी, बिगर-सरकारी आणि ‘डीम्ड’ विद्यापीठाच्या कामकाजाची माहिती मागवण्यासाठी या प्रकरणात नवीन प्रतिवादी म्हणून थेट ‘यूजीसी’च्या अध्यक्षांसह केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिवांना समाविष्ट केले असल्याने राज्यातही यासाठी खासगी विद्यापीठांची माहिती जमवण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती मुख्य सचिवांना शपथपत्रांच्या माध्यमातून सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यात एखाद्या विद्यापीठाची माहिती अथवा तथ्य लपवले गेल्यास त्याविषयीही न्यायालयाने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे.

आर्थिक नफ्यांचाही होणार हिशेब
सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन मान्यता देण्यात आलेली खासगी विद्यापीठे खरोखर ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालतात का?, त्यांच्याकडे विविध प्रकारे जमवल्या जाणाऱ्या निधीचा पैसा संस्थापकांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी किंवा कुटुंबासाठी वळवला जातो का? तसेच प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन दिले जाते का? तसेच विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आहे का, याचाही तपास केला जाणार आहे. शिवाय शुल्क, इतर मार्गाने मिळवलेला निधी, सवलतींचीही तपासणी केली जाणार आहे.

या बाबींचा समावेश
- विद्यापीठांना देण्यात आलेल्या जमिनी
- दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलती
- विद्यार्थी प्रवेश, शुल्क आदी धोरणांवर यूजीसीने देखरेखीसाठी राबविलेली यंत्रणा
- विद्यापीठे कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन झाली
- संस्था चालवणाऱ्या व्यक्ती, समित्यांची माहिती, त्यांची निवड प्रक्रिया, मंडळांची रचना
- विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे धोरण आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया