सांडपाणी प्रकल्पांचे ऑडिट
उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी बदलापुरात
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : बदलापूर शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक पांचाळ यांनी बुधवारी बदलापूरचा दौरा केला. या वेळी त्यांनी रमेशवाडी, सोनिवली आणि शिरगाव येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामकाजाचा आढावा घेतला.

या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सांडपाण्यावर केवळ प्राथमिक प्रक्रिया न करता दुहेरी प्रक्रिया करावी. हे प्रक्रिया केलेले पाणी एमआयडीसी क्षेत्राला औद्योगिक वापरासाठी देण्यात येईल. या अत्याधुनिक प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एसटीपीचे शुद्ध केलेले पाणी उद्योगांना देऊन त्याबदल्यात बारवी धरणातील अतिरिक्त पिण्याचे पाणी शहरासाठी उपलब्ध करून घेण्याचा पर्याय तपासला जाणार आहे. सोनिवली (१० एमएलडी) आणि शिरगाव (१४ एमएलडी) येथील प्रकल्प विनाविलंब कार्यान्वित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
अनधिकृत बांधकामांचे सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे. त्यानंतर आता शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेने तोडक कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील सर्व इमारतींच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी दिली. न्यायालयाला १५ दिवसांचा रिपोर्ट : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बदलापूरच्या सांडपाणी व्यवस्थेचा प्रगती अहवाल दर १५ दिवसांनी न्यायालयाला सादर केला जाणार असून, जिल्हाधिकारी स्वतः या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहेत.