अनिलकुमार पवारांवरील कारवाई बेकायदा
ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका
विरार ता. ४ (बातमीदार) : पालिका आयुक्तपदी असताना नालासोपाऱ्यामध्ये ४१ इमारतींच्या बेकायदा बांधकामाबाबत दुर्लक्ष केले आणि बांधकामांना परवानगी देताना कमिशनचे दर निश्चित करून १६९ कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केली, असा गंभीर आरोप ठेवत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर केलेली कारवाई संपूर्ण बेकायदा असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. परिणामी ईडीला मोठा दणका बसला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ला दिलेल्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुत्सुक आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणीअंती ईडीचे अपिल फेटाळताना आदेशात स्पष्ट नमूद केले. ईडीने पवार यांच्यावर १३ ऑगस्ट २०२५ला धाड टाकली होती. त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर २०२५मध्येच आव्हान दिले होते.

यापूर्वी ईडीने केलेल्या कारवाईप्रकरणी आधी ईडी कोठडीनंतर न्यायालयीन कोठडी आणि त्या अटकेनंतर काही महिन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदा ठरवून सुटका करण्याचे आदेश ऑक्टोबर २०२५मध्ये दिले होते. त्या वेळी ईडीने पुन्हा हरकत घेत या सुटकेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर काल सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगितल्याने अनिलकुमार पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
---------------

माझ्यावर ठेवलेल्या आरोपांत काहीच तथ्य नव्हते. भ्रष्टाचार मी केला असता तर त्या बेकायदा इमारतींवर मी पाडकामाची कारवाई केली असती का? त्या प्रकरणात माझ्या आदेशाने २०७ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि २२८ एमआरटीपी प्रकरणे दाखल झाली. इमारतींवर कारवाई करतानाच त्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत मी खासदार, आमदारांसोबत बैठका घेतल्या. कारवाई करता यावी म्हणून वसई दिवाणी न्यायालयाकडून ४५ प्रकरणांत असलेले स्थगिती आदेश उठण्यासाठी मी प्रयत्न केले. असे असताना मलाच भ्रष्टाचाराच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. पण शेवटी मला न्याय मिळाला.
- अनिलकुमार पवार, माजी आयुक्त