दीड लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्या संकटात?
टीईटीत अपात्र ठरल्याचा परिणाम

मुंबई, ता. ४ ः सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली असल्याने नुकत्याच जाहीर झालेल्या टीईटीच्या परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या सुमारे दीड लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्या संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांना पुढील एक वर्षांत टीईटी अथवा केंद्रीय मंडळाकडून आयोजित केली जाणारी सीटीईटी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे; अन्यथा त्यांना अनेक प्रकारच्या लाभांना मुकावे लागणार आहे. यामुळे टीईटी अथवा सीटीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचे पर्याय स्वीकारावे लागतील, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. राज्य सीईटीची परीक्षा कठीण असल्याचे दावे करीत कार्यरत शिक्षकांनी त्यातून आपली सुटका व्हावी म्हणून खूप प्रयत्न केले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणतीही सवलत दिली नसल्याने त्यांना या परीक्षांमधून आपली पात्रता सिद्ध करावीच लागणार आहे. शिवाय, राज्य आणि केंद्राच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमित अभ्यासक्रमांवरच आधारित असताना जर यात शिक्षक पात्र ठरत नसतील, तर त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या परीक्षेचा आढावा घेऊन त्यात बदल करण्याचीही गरज व्यक्त केली जात आहे. काही शिक्षक हे अवांतर वाचनासह इतर नियमित अभ्यासक्रमाकडेही लक्ष देत नसल्याने त्यांना या परीक्षांमध्ये यश येत नसल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
...
पॅटर्नमध्ये बदलाची अपेक्षा
यंदाच्या सीईटीच्या परीक्षेच्या निकालात काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी एकूण अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्या ही ९० टक्क्यांच्या दरम्यान असून ही शिक्षण व्यवस्थेला धक्का पोहोचवणारी बाब आहे. यामुळे या परीक्षेतील नेमक्या त्रुटींचा अभ्यास करून त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे मतही शिक्षकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
...
विविध पर्यायांचा विचार आवश्यक
- शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्ध होणारी सर्व‍ शैक्षणिक विषयाला वाहिलेली नियतकालिके शिक्षकांना घेणे बंधनकारक करणे. आवश्यकता पडल्यास त्याची रक्कम नियम करून वेतनातूनच कपात करणे.
- शाळांमधील ग्रंथालयांना निधी देऊन प्रत्येक शाळांमध्ये ग्रंथालये सक्षम करणे, त्यासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करणे.
- शाळांमधील प्रत्येक शिक्षकांना ग्रंथालयात बसण्याच्या वेळा, त्यांनी हाताळलेल्या पुस्तकांवरील चर्चांसाठी कार्यक्रम अथवा नोंदणी करून घेणे.
- मराठीतील महत्त्वाची वर्तमानपत्रे शिक्षकांना शाळांमध्ये आणि आपल्या घरीही घेण्यासाठी प्रेरित करणे. शालेय वृत्तांकन असलेल्या बातम्यांवर शाळांतील शिक्षकांमध्ये चर्चा घडवून आणणे.
- शासनाच्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाची माहिती शिक्षकांना देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे.